एविएशन टरबाइन ईंधन की कीमतों को स्थिर करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कार्यक्रम

एविएशन टरबाइन ईंधन की कीमतों में स्थिरता लाने की पहल

नई दिल्ली, 3 जून: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 10,000 करोड़ रुपये के एविएशन टरबाइन ईंधन (ATF) मूल्य स्थिरीकरण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम एयरलाइनों को पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ती ईंधन लागत से बचाने के लिए है, जिसका उद्देश्य हवाई कनेक्टिविटी को सुरक्षित करना और किराए में उतार-चढ़ाव को सीमित करना है।

इस निर्णय की घोषणा करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बजटीय सहायता एयरलाइनों को ATF की कीमतों में वृद्धि के संदर्भ में मदद करेगी, जो पाकिस्तान द्वारा भारतीय वाहकों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने के कारण हुई है।

इस योजना के तहत, राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को 10,000 करोड़ रुपये तक की ब्याज-मुक्त अग्रिम राशि प्रदान की जाएगी, जिससे वे निर्धारित भारतीय एयरलाइनों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संचालन के लिए स्थिर मूल्य पर ATF की आपूर्ति कर सकें।

वैष्णव ने कहा कि यह फंड निर्धारित भारतीय वाहकों के लिए ATF की कीमतों को स्थिर करने में मदद करेगा और एयरलाइन संचालन में रुकावट को रोकने में सहायक होगा।

इस फंड के माध्यम से, एयरलाइनों को संकट के दौरान स्थिर ATF मूल्य प्राप्त होगा, और जब संकट समाप्त होगा, तो भाग लेने वाली एयरलाइनों को राशि वापस करनी होगी।

मंत्री के अनुसार, यह फंड हवाई यात्रियों को वैश्विक तेल मूल्य वृद्धि के कारण किराए में होने वाली बढ़ोतरी से बचाएगा और विमानन पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर 77 लाख नौकरियों की रक्षा करेगा।

इस व्यवस्था के तहत, OMCs को तब मुआवजा दिया जाएगा जब अंतरराष्ट्रीय आयात समानता मूल्य एक निर्धारित मानक स्तर से अधिक हो जाएगा।

"जब अंतरराष्ट्रीय ATF की कीमतें कम होंगी, तो अंतर का मुआवजा OMCs से वसूला जाएगा और भारत के समेकित कोष में वापस किया जाएगा। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि पूरी सहायता राशि पूरी तरह से वसूल नहीं की जाती," इसमें जोड़ा गया।

एविएशन टरबाइन ईंधन की कीमतें, जो एयरलाइन के संचालन लागत का लगभग 40% हैं, हाल के हफ्तों में पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ गई हैं, जो फरवरी के अंत में शुरू हुआ था।

यह समर्थन तंत्र तब आया है जब अंतरराष्ट्रीय ATF की कीमतें मई में 142 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं, जो मार्च में 60.50 रुपये प्रति लीटर थी, जिससे एयरलाइनों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है।

ATF मूल्य स्थिरीकरण समर्थन 36 महीनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जिसमें वार्षिक समीक्षा या अग्रिम राशि के पूर्ण वसूली/समापन की व्यवस्था है, जो भी पहले हो।

हालांकि घरेलू संचालन के लिए ATF की कीमतें सीमित की गई हैं, भारतीय वाहक अंतरराष्ट्रीय संचालन के लिए ईंधन आयात समानता कीमतों पर खरीदते हैं, जिससे उन्हें उच्च ईंधन लागत का सामना करना पड़ता है।