एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय से महिला अधिकार योजना की राशि जारी करने की मांग की
पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय से कलाइग्नार मगलीर उरिमाई थिट्टम योजना की राशि 15 मई तक जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने टीवीके सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि योजना में हो रही देरी के पीछे क्या कारण है। स्टालिन ने 2,500 रुपये प्रति माह देने के वादे पर भी कटाक्ष किया। इस बीच, मुख्यमंत्री विजय ने महिला लाभार्थियों के खातों में 1,000 रुपये की मासिक सहायता राशि जारी करने का आश्वासन दिया है। जानें इस मुद्दे पर और क्या कहा गया।
| May 14, 2026, 16:41 IST
महिला अधिकार योजना की राशि पर सवाल उठाते हुए स्टालिन का बयान
पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने गुरुवार को नव निर्वाचित मुख्यमंत्री विजय से कलाइग्नार मगलीर उरिमाई थिट्टम (महिला कलाकार अधिकार योजना) के तहत 15 मई तक राशि जारी करने का अनुरोध किया। स्टालिन ने एक पोस्ट में मई माह की राशि के जारी होने में हो रही देरी पर टीवीके सरकार से सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मई महीने की राशि 15 तारीख तक जमा की जानी चाहिए। वर्तमान योजना में देरी क्यों हो रही है? क्या आप कोई पुनर्गठन करने की सोच रहे हैं? क्या आपने कल विधानसभा में यह नहीं कहा था कि द्रविड़ मॉडल सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी?
टीवीके के चुनावी वादे पर कटाक्ष
टीवीके के चुनाव प्रचार के दौरान 60 वर्ष तक की सभी महिला मुखियाओं को 2,500 रुपये देने के वादे पर विजय पर कटाक्ष करते हुए स्टालिन ने कहा कि 2,500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा के बाद, 1,000 रुपये भी न देकर टालमटोल करना क्या आपका बदलाव कहलाता है? यह बयान तमिलनाडु मुख्यमंत्री कार्यालय के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आदेश दिया है कि 'कलाकार महिला अधिकार कोष के तहत मई 2026 की राशि जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।'
महिला लाभार्थियों के लिए सहायता राशि
इस बीच, सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार महिला लाभार्थियों के खातों में 1000 रुपये की मासिक सहायता राशि जारी करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नई सरकार द्वारा वर्तमान राशि को वादे के अनुसार 2500 रुपये तक बढ़ाने तक सहायता राशि में कोई रुकावट न आए। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सचिवालय में वित्त सचिव और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछली डीएमके सरकार के दौरान महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई 1,000 रुपये की राशि समय पर जारी की जाए।
