एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी की मांग

एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी ने 20 सीटों की मांग की है, जबकि भाजपा आगामी चुनावों के लिए रणनीति बना रही है। मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी को मान्यता देने के लिए एनडीए को सीटें देनी चाहिए। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में भाजपा की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जानें इस मुद्दे पर और क्या हो रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है।
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एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी की मांग

एनडीए में आंतरिक कलह

एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में कम से कम 20 सीटों की मांग की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आम जनता और उनके कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि उन्हें ऐसी सीटें दी जाएं जो उनकी गरिमा को बनाए रख सकें। मांझी ने कहा कि यदि एनडीए उनकी पार्टी को मान्यता देना चाहता है, तो उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 20 सीटें आवंटित करनी चाहिए।


भाजपा की चुनावी रणनीति

इससे पहले मांझी ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 35-40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को दिल्ली में बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। भाजपा के सूत्रों के अनुसार, आज की बैठक में पार्टी के नेता चुनाव जीतने के लिए अमित शाह से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।


भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया

बिहार भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि चुनावी रणनीति पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह का मार्गदर्शन एनडीए की सफलता में सहायक होगा। एक अन्य भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा निकाली गई 'मतदाता अधिकार यात्रा' का उद्देश्य बिहार की जनता को भ्रमित करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी मां के प्रति अपशब्द कहना है।


भविष्य की योजनाएँ

भाजपा नेता ने आगे कहा कि आज की बैठक में जो भी सुझाव दिए जाएंगे, उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा ताकि कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना है, हालांकि भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।


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