उदयनिधि स्टालिन ने भाजपा पर संस्कृत और जाति-आधारित शिक्षा थोपने का आरोप लगाया

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भाजपा पर नई शिक्षा नीति के माध्यम से संस्कृत और जाति-आधारित शिक्षा थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि DMK इस प्रयास का विरोध करेगा और राज्य में फासीवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। स्टालिन ने राज्यपाल आर.एन. रवि पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु पिछले चार वर्षों से उनके खिलाफ संघर्ष कर रहा है।
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उदयनिधि स्टालिन ने भाजपा पर संस्कृत और जाति-आधारित शिक्षा थोपने का आरोप लगाया

भाजपा के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन का बयान

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के युवा शाखा के सचिव उदयनिधि स्टालिन ने शुक्रवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि वह नई शिक्षा नीति के माध्यम से संस्कृत और जाति-आधारित शिक्षा को थोपने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु इस तरह के प्रयासों का विरोध करेगा।


स्टालिन ने यह टिप्पणी विद्वान वी. आनाइमुथु की शताब्दी पुस्तक विमोचन समारोह में की। उन्होंने कहा कि भाजपा, AIADMK के सहयोग से, राज्य पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि DMK तमिलनाडु में फासीवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और इसे हराने का संकल्प लेगी।


राज्यपाल पर निशाना

उदयनिधि ने राज्यपाल आर.एन. रवि पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने हाल ही में अपना चुनाव अभियान शुरू किया है और पूछते हैं कि तमिलनाडु किसके खिलाफ लड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु पिछले चार वर्षों से उनके खिलाफ संघर्ष कर रहा है और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक DMK का अंतिम कार्यकर्ता खड़ा है।


उन्होंने भाजपा, अन्नाद्रमुक और राज्यपाल पर हमले करते हुए अभिनेता विजय की तमिलगा वेत्री कझगम को भाजपा का 'नया गुलाम' बताया।


साजिशों का आरोप

त्रिची के कलैग्नार अरिवालयम में द्रमुक पदाधिकारियों की बैठक में बोलते हुए, उदयनिधि ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तमिलनाडु पर कब्ज़ा करने के लिए अन्नाद्रमुक और नए सहयोगियों के साथ मिलकर साजिशें रच रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पिछले चार वर्षों से राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ संघर्ष कर रहा है और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जीत नहीं मिलती।


उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे कितनी भी साजिशें क्यों न की जाएं, द्रमुक कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य फासीवादी ताकतों से सुरक्षित रहे।