उत्तराखंड सरकार ने हड़ताल पर छह महीने की रोक लगाई

उत्तराखंड सरकार ने राज्य सेवाओं में हड़ताल पर छह महीने की रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम जनहित में उठाया गया है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया को लोकतंत्र को मजबूत करने का एक साधन बताया। उन्होंने देहरादून में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निरीक्षण किया और सफाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। जानें इस निर्णय के पीछे की वजह और मुख्यमंत्री के विचार।
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उत्तराखंड सरकार ने हड़ताल पर छह महीने की रोक लगाई

उत्तराखंड में हड़ताल पर रोक

उत्तराखंड सरकार ने राज्य सेवाओं में हड़ताल पर छह महीने के लिए रोक लगाने का निर्णय लिया है। कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की। यह निर्णय जनहित में लिया गया है और उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा 3(1) के तहत लागू किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, आदेश जारी होने की तिथि से अगले छह महीनों तक सरकारी सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।


मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया पर बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में आयोजित 'सोशल मीडिया मंथन' कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया को लोकतंत्र को मजबूत करने का एक साधन बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड की प्रगति का होगा और राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।


मुख्यमंत्री का निरीक्षण

मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का अचानक दौरा किया, जिससे अधिकारी चकित रह गए। इस निरीक्षण के दौरान, उन्होंने टर्मिनल की सफाई, यात्री सुविधाओं और दैनिक कार्यों का जायजा लिया। गंदगी देखकर वे नाराज हो गए और अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों को हमेशा साफ-सुथरा रखा जाना चाहिए। धामी ने खुद झाड़ू उठाकर परिसर की सफाई भी की। निरीक्षण के बाद, उन्होंने परिवहन विभाग और मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।