उत्तराखंड में संस्कृत आयोग की स्थापना की योजना, भाषा को बढ़ावा देने की पहल

उत्तराखंड सरकार संस्कृत भाषा को संरक्षित करने और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नया संस्कृत आयोग स्थापित करने की योजना बना रही है। इस आयोग के गठन के लिए, सरकार ने देशभर के संस्कृत विद्वानों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों और संस्कृत प्रेमियों से 10 अगस्त तक ईमेल के माध्यम से सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत में संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने इस भाषा को आधुनिक समय के अनुरूप प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। धामी ने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह भारत की ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर की नींव है। राज्य सरकार इसे आम जनता तक पहुँचाने और इसे नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। 

संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड ने 2010 में संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। उन्होंने बताया कि धामी ने दिसंबर 2025 में हरिद्वार में होने वाले अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में आयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था। 15 जुलाई को हुई एक बैठक में आयोग के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आयोग का उद्देश्य संस्कृत शिक्षा और अनुसंधान, प्राचीन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने और उन्हें डिजिटल रूप में लाने, भारतीय ज्ञान परंपराओं और वैदिक तथा शास्त्रीय अध्ययन को बढ़ावा देना है। यह संस्कृत पर आधारित कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इस पैनल का लक्ष्य प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्रों में संस्कृत के उपयोग को बढ़ाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डिजिटल मीडिया में इस भाषा की संभावनाओं की खोज करना है। आयोग उत्तराखंड और अन्य स्थानों पर संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए नीतियों और कार्य योजनाओं का निर्माण करेगा।