उत्तराखंड में पंचायत विकास के लिए नई तकनीक और प्रशिक्षण का निर्देश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन और शासन के विषय में प्रशिक्षण दिया जाए। सचिवालय में आयोजित पंचायती राज विभाग की बैठक में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए एकीकृत प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गांवों का विकास राज्य और देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने 'एकीकृत पंचायत भवनों' के निर्माण का भी निर्देश दिया, जिसमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पटवारी, आशा आदि एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। इसके लिए एक रोस्टर भी तैयार किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकें। 

विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम धामी ने ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में बजट नियोजन को और अधिक प्रभावी बनाने की बात कही। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी ग्राम पंचायतों का सुनियोजित विकास हो। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया कि अगले 15 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित करने का आकलन किया जाए, जो राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। धामी ने ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने का भी सुझाव दिया और इसके लिए एक नियमित कैलेंडर बनाने की आवश्यकता बताई। यह स्थापना दिवस ग्राम स्तर पर मेलों, मिलन समारोहों, प्रबुद्ध लोगों की जयंती और अन्य विशेष अवसरों पर मनाया जा सकता है।

सीएम धामी ने क्षेत्र और जिला पंचायतों में संतुलित विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी क्षेत्र या व्यक्ति विकास योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने पंचायत स्तर पर सभी योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की आवश्यकता बताई। पंचायतों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की बात भी की गई। सभी पंचायतों के कार्यों का ऑडिट कर उसे सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने विकास कार्यों में आम जनता की राय और भागीदारी को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रत्येक पंचायत स्तर पर शिकायतों के निवारण के लिए एक निश्चित समयबद्ध रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।