उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सुगंध क्रांति नीति को दी मंजूरी

उत्तराखंड की नई नीति का ऐलान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 'उत्तराखंड सुगंध क्रांति नीति 2026-2036' को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के पहले चरण में, 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सुगंधित फसलों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को एक हेक्टेयर की खेती की लागत पर 80 प्रतिशत तक और एक हेक्टेयर से अधिक की लागत पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, शिक्षा, आवास और कारागार के लिए विभिन्न योजनाओं पर भी विचार किया गया है।

शिक्षा और आवास के लिए नई योजनाएँ

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए एक आधुनिक स्टूडियो स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा पांच निःशुल्क शैक्षिक टीवी चैनल प्रसारित किए जा रहे हैं। आवास विभाग के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत आवासों को मानकों के अनुसार संशोधित करने के लिए राज्य सरकार 2,785 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करेगी। इसके साथ ही, उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर तहसील के बागवाला गाँव में निम्न आय वर्ग के लिए 1,872 किफायती घरों का निर्माण किया जा रहा है।

शिक्षा में सुधार और विशेष आवश्यकताओं का ध्यान

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्ति के लिए, सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच एनआईओएस द्वारा संचालित मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से डी.एल.एड. प्रशिक्षण को मान्यता दी गई है।

समाज कल्याण योजनाएँ

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विवाह अनुदान योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की पुत्रियों, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों, परित्यक्त या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाएँ और दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह हेतु अनुदान शामिल हैं।