उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 32 साल पुराने दहेज हत्या मामले में व्यक्ति को बरी किया

उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक 32 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया है, जिसे पहले निचली अदालत ने दोषी ठहराया था।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने राम कुमार गुप्ता को दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोपों से मुक्त कर दिया।

इस निर्णय में पीठ ने निचली अदालत की दोषसिद्धि में गंभीर विसंगतियों और अनियमितताओं का उल्लेख किया।

पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने पत्नी की दहेज हत्या के मामले में केवल सुनाई गई बातों और कथित पत्रों की फोटोस्टेट प्रतियों के आधार पर गुप्ता को दोषी ठहराया, जो वैध सबूत नहीं माने जा सकते।

निर्णय में कहा गया है कि मूल दस्तावेज के अभाव में फोटोकॉपी की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। गुप्ता पर 1993 में पत्नी की मृत्यु के बाद दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

चमोली जिला अदालत ने 2007 में गुप्ता को उनकी पत्नी की मृत्यु के लिए दोषी ठहराया और उन्हें ढाई साल की सजा सुनाई। गुप्ता ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि उनके और उनकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध थे और उन्होंने दहेज की कोई मांग नहीं की थी।

गुप्ता ने पत्नी के परिवार को उसकी आकस्मिक मृत्यु के बारे में सूचित किया था, जो खाना बनाते समय दुर्घटनावश झुलसने के कारण हुई थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि पत्नी का अंतिम संस्कार उसके परिवार की सहमति से किया गया था।

बाद में, महिला के परिवार ने गुप्ता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया, लेकिन जांच अधिकारी ने पुष्टि की कि मामला डेढ़ साल की देरी से दर्ज किया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि मामले में देरी से दर्ज की गई प्राथमिकी से उत्पीड़न की शिकायत संदिग्ध लगती है। इसके अलावा, महिला ने एसडीएम के समक्ष मृत्यु पूर्व बयान में कहा था कि खाना बनाते समय वह झुलस गई थी और इसके लिए उसका पति जिम्मेदार नहीं है।

सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय ने चमोली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए गुप्ता को दहेज निषेध अधिनियम के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया।