उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जेल कैदियों के लिए कानूनी सहायता का निर्देश

जेल में सजा काट रहे कैदियों की अपीलों पर उच्च न्यायालय का ध्यान

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि उन कैदियों का रिकॉर्ड पेश किया जाए, जो जेल में सजा काट रहे हैं और जिनकी अपीलें अभी तक दायर नहीं की गई हैं।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान देखा कि एक अपीलकर्ता पिछले 22 वर्षों से जेल में है, लेकिन उसकी अपील उच्च न्यायालय में कभी नहीं दायर की गई।

इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे उन कैदियों की संख्या की रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिनकी अपीलें अभी तक दायर नहीं हुई हैं, ताकि उन्हें वकील उपलब्ध कराया जा सके और सहायता प्रदान की जा सके।

एक वकील ने न्यायालय को बताया कि जेल में बंद कैदियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करना विधिक सेवा प्राधिकरण, जेल महानिरीक्षक और जेल अधीक्षकों की जिम्मेदारी है, ताकि जिनकी अपीलें दायर नहीं हुई हैं, उनकी अपीलें दायर की जा सकें।

एक अन्य मामले में, एक अपील 1,299 दिनों की देरी से दायर की गई थी। न्यायालय ने इस देरी का कारण पूछा, और पता चला कि जेल में आने वाले व्यक्तियों और वकीलों द्वारा कैदियों से अपील की स्थिति के बारे में जानकारी मांगने के प्रारूप में यह दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है कि क्या कोई अपील दायर नहीं की गई है।

अब, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित पक्षों के लिए एक संशोधित प्रारूप जारी किया है। इसके बाद, जेल अधिकारी प्रत्येक कैदी की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे कि उनकी अपील दायर की गई है या नहीं। इस जानकारी के आधार पर, विधिक सेवा प्राधिकरण उन कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करेगा या अपील दायर करने में मदद करेगा।