उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम: अनुपूरक बजट में विशेष प्रावधान
शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता
उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव पेश किया है। इस बजट में युवाओं के अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राज्य के पॉलीटेक्निक कॉलेजों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 613.72 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इसके अलावा, माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों के संचालन के लिए 4 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी प्रस्तावित किया गया है।
अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 3616 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव रखा गया है।
तकनीकी शिक्षा में आधारभूत संरचना का सुधार
अनुपूरक बजट में तकनीकी और प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य पॉलीटेक्निक कॉलेजों की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये और आधुनिक तकनीक से लैस उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 613.72 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक क्षेत्रों में पॉलीटेक्निक भवनों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
इंजीनियरिंग कॉलेज, झांसी के लिए 2 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को अनुदान सहायता के लिए 2.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।
माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त बजट
माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के कार्यान्वयन, यात्रा भत्ते और प्रशासनिक खर्चों के लिए 2.94 करोड़ रुपये की मांग की गई है। परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों के संचालन के लिए 4 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी प्रस्तावित है।
इसके अलावा, एनसीसी प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न मदों के लिए 9 करोड़ रुपये की आवश्यकता को भी इस बजट में शामिल किया गया है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रयागराज में भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की मांग की गई है। उच्च शिक्षा और छात्र कल्याण के लिए सरकार ने सामाजिक समावेशन पर विशेष ध्यान दिया है।