उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति 2024: निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई पहल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस निर्णय का उद्देश्य उच्च स्तरीय विनिर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश वाली सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी दी कि कुल 14 प्रस्तावों में से 13 को स्वीकृति मिली।

वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन

खन्ना ने बताया कि अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान जैसे देशों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण तेजी से बढ़ रहा है। योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना है। इसके लिए, मंत्रिमंडल ने बड़े निवेशकों के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर विशेष प्रोत्साहनों को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत, सेमीकंडक्टर इकाइयां ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, 10 वर्षों के लिए जीएसटी छूट और 10 वर्षों के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट तक की बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी।

स्थानीय पेशेवरों के लिए लाभ

उन्होंने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत पेशेवरों के लिए ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) अंशदान की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जो 2,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है, के साथ-साथ जल शुल्क में रियायतें भी दी जाएंगी। खन्ना ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करना और उत्तर प्रदेश को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। वर्तमान में, इस उद्योग में अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान का दबदबा है।