उत्तर प्रदेश में विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता योगी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पिछले नौ वर्षों में हुए विकास पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, एक्सप्रेस-वे और रेलवे नेटवर्क में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना करते हुए उन्होंने बिना घूस के सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड भी साझा किया। योगी सरकार की योजनाओं से प्रदेश की पहचान में बदलाव आया है, जो निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है।
 | 
उत्तर प्रदेश में विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता योगी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकास पर जोर

लखनऊ,

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश के विकास और रोजगार पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले लगभग नौ वर्षों में प्रदेश में विकास की गति, पहचान और सम्मान में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। आज उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है, जो मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और योजनाबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर का परिणाम है। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं थी, जहां सड़कों पर गड्ढे और मेट्रो के नाम पर मजाक था। उस समय प्रदेश की पहचान एक पिछड़े राज्य के रूप में बनती जा रही थी।

एक्सप्रेस-वे और रेलवे नेटवर्क में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में केवल डेढ़ एक्सप्रेस-वे थे, जबकि अब 22 एक्सप्रेस-वे हैं। यदि ये सभी पूरी तरह से चालू हो जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश देश के कुल एक्सप्रेस-वे का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखेगा। रेलवे नेटवर्क के मामले में भी प्रदेश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, अब उत्तर प्रदेश के पास लगभग 16,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है।

हवाई यात्रा में सुधार
हवाई कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है। 2017 से पहले प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब 16 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं, जिनमें चार अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट शामिल हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, अगले महीने से चालू होने जा रहा है।

रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना
मुख्यमंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि 2017 से पहले शिक्षा और भर्ती आयोगों में कई गड़बड़ियां थीं। उन्होंने बताया कि उस समय अयोग्य लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था। प्रदेश में लगभग 9 लाख सरकारी नौकरियां बिना किसी घूसखोरी के दी गई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

नकल माफिया पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में शिक्षा आयोग में एक रिटायर्ड डीजीपी को नियुक्त किया गया है, जो नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य प्रदेशवासियों की सुरक्षा और दुर्जनों को दंडित करना है।