उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण रद्द, दस्तावेजों में मिली विसंगतियां

वक्फ संपत्तियों का सत्यापन और रद्दीकरण

उत्तर प्रदेश में वक्फ के तहत पंजीकृत 31,000 से अधिक संपत्तियों को केंद्र के उम्मीद पोर्टल से हटा दिया गया है। अधिकारियों ने एक व्यापक सत्यापन अभियान के दौरान दस्तावेजों में महत्वपूर्ण विसंगतियां और तकनीकी खामियां पाई, जिसके परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया। संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद कई पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। भूमि और स्वामित्व से जुड़ी जानकारी में विसंगतियों के कारण कई दावों को भी खारिज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, उम्मीद पोर्टल पर 31,328 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अब तक रद्द किया जा चुका है, जिनमें से 31,192 संपत्तियों के दावे सत्यापन के बाद खारिज कर दिए गए।

वक्फ अभिलेखों की समीक्षा

यह कार्रवाई राज्य में चल रही वक्फ अभिलेखों की समीक्षा का हिस्सा है, जिसमें कुल 1,18,302 वक्फ संपत्तियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि भूमि और राजस्व अभिलेखों की जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं, जिसके चलते ये रद्दीकरण किए गए। कई मामलों में प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लिखित खसरा या भूखंड संख्या वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी से मेल नहीं खाती थी। इसके अलावा, राजस्व दस्तावेजों में भूमि क्षेत्र में भी विसंगतियां पाई गईं, जिससे पोर्टल पर अपलोड किए गए पंजीकरणों की सटीकता पर सवाल उठते हैं।

उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य

उम्मीद पोर्टल एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और भौगोलिक पहचान के लिए शुरू किया गया था। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की एक केंद्रीकृत डिजिटल सूची तैयार करना और उनके प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना है। नियमों के अनुसार, सभी वक्फ संपत्तियों को पोर्टल के लॉन्च होने के छह महीने के भीतर अपलोड करना अनिवार्य है। यह घटनाक्रम संशोधित वक्फ कानून और अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर चल रही कानूनी और राजनीतिक बहस के बीच आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पोर्टल पर संपत्ति के विवरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है, यह देखते हुए कि तकनीकी कठिनाइयों या दस्तावेज़ीकरण संबंधी समस्याओं के मामले में प्रभावित पक्ष वक्फ न्यायाधिकरणों के समक्ष राहत मांग सकते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि डिजिटलीकरण का उद्देश्य अभिलेखों को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है। जिलों में जांच जारी रहने के साथ, आने वाले महीनों में और अधिक संपत्तियों का सत्यापन हो सकता है, जबकि विवादित दावों को आगे की सुनवाई के लिए वक्फ न्यायाधिकरणों को भेजा जा सकता है।