उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान से हुई तबाही: 111 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश में मौसम ने मचाई तबाही
लखनऊ समाचार: उत्तर प्रदेश में 13 मई को आए तेज आंधी-तूफान, बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली ने व्यापक नुकसान किया है। राज्य के 26 जिलों में पिछले 24 घंटों में 111 लोगों की जान चली गई, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा, 170 पशुओं की मौत और 227 मकानों को नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक जनहानि प्रयागराज में हुई, जहां 21 लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद मिर्जापुर में 19, भदोही में 16 और फतेहपुर में 11 लोगों की जान गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों का सत्यापन कर अगले 24 घंटे में सहायता राशि वितरित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को पीड़ित परिवारों से सीधे संवाद कर आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए भी कहा गया है।
राहत आयुक्त की समीक्षा बैठक
राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी स्वयं प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करें। राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम से लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है।
मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के बाद सचेत पोर्टल के माध्यम से आम जनता को 34 करोड़ 64 लाख रेड और ऑरेंज अलर्ट संदेश भेजे गए हैं। राज्य स्तरीय आपदा हेल्पलाइन नंबर 1070 पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को राहत कार्यों की समीक्षा और सहायता वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि सभी प्रभावित परिवारों तक शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रभावित क्षेत्रों का दौरा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें और पीड़ित परिवारों से सीधे मिलें। प्रत्येक जिले के प्रभारी मंत्री को राहत कार्यों की निगरानी और प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिलाधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरित करना शुरू कर दिया है। सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरतमंद परिवारों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि किसी अधिकारी ने प्रभावित परिवारों की अनदेखी की, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।