उत्तर प्रदेश में 2025: विकास और कल्याण के ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय
वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश के लिए नीति, निर्णय और परिणामों का महत्वपूर्ण वर्ष रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में सरकार ने कई ऐतिहासिक और दूरगामी फैसले लिए, जिनका सीधा लाभ किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, शिक्षकों और वंचित वर्गों को मिला। कृषि, उद्योग, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और निवेश के क्षेत्रों में योगी सरकार के निर्णयों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और जनकल्याण को नई दिशा दी। इन फैसलों ने उत्तर प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखी।
शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की। इस योजना में बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइए शामिल हैं, जिससे शिक्षकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नया निगम
आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। यह निगम पारदर्शी भर्ती, समय पर वेतन, ईपीएफ-ईएसआई, न्यूनतम 16 से 20 हजार रुपये मानदेय और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
किसानों के लिए सस्ता लोन
मुख्यमंत्री ने 21 दिसंबर को लघु और सीमांत किसानों के लिए 6% ब्याज दर पर ऋण देने की घोषणा की। यह योजना यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से लागू की जाएगी, जिससे किसानों को पहले की तुलना में कम ब्याज पर ऋण मिलेगा।
गन्ना किसानों को राहत
पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इससे अगैती गन्ना 400, सामान्य 390 और अनुपयुक्त प्रजाति 355 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई।
युवाओं के लिए पुलिस भर्ती
उत्तर प्रदेश में 60,244 पुलिस सिपाहियों की भर्ती की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हुए। यह भर्ती देश की सबसे बड़ी और पारदर्शी भर्तियों में से एक मानी गई।
समग्र विकास के लिए महाअभियान
उत्तर प्रदेश सरकार ने 'समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047' महाअभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 2047 तक राज्य को विकसित बनाना है।
महिला सशक्तिकरण के लिए रजिस्ट्री शुल्क में छूट
महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क में 1% की अतिरिक्त छूट दी गई है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
अग्निवीरों के लिए आरक्षण
अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए यूपी पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण का निर्णय लिया गया है।
गरीब बेटियों के लिए विवाह योजना
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह अनुदान को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है, जिससे गरीब परिवारों को राहत मिली।
महाकुंभ के अवसर पर कैबिनेट बैठक
महाकुंभ नगरी में कैबिनेट बैठक कर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
वृद्धावस्था पेंशन योजना
वृद्धावस्था पेंशन योजना को फैमिली आईडी से जोड़ने का निर्णय लिया गया है, जिससे पेंशन का लाभ सीधे मिलेगा।
महापुरुषों के नाम पर योजनाएं
योगी सरकार ने विभिन्न महापुरुषों के नाम पर योजनाएं और संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा।
अटल चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना
योगी सरकार ने छात्रों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई का अवसर मिलेगा।
रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना
मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की है, जिससे वे अपनी शिक्षा को जारी रख सकेंगी।
रोजगार मिशन समिति का गठन
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मिशन का गठन किया है।
फूल किसानों को मंडी शुल्क से मुक्ति
मुख्यमंत्री ने फूलों की खेती करने वाले किसानों को मंडी शुल्क से मुक्ति देने का निर्णय लिया है।
काशी-विंध्य विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी-विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया है, जिसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।
घुमंतू जातियों के लिए निर्णय
घुमंतू जातियों के लिए अलग बोर्ड गठन और आवास की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है।
कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि
कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 252 रुपये प्रतिदिन की गई है।