उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग में तबादलों का विवाद: 17 अधिकारियों के ट्रांसफर निरस्त

लखनऊ में प्रशासनिक हलचल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रमुख विभागों में से एक 'औद्योगिक विकास विभाग' में तबादला सत्र शुरू होते ही एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। विभाग के अंतर्गत आने वाले नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण और यूपीसीडा में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए थे, लेकिन अब अचानक 17 अधिकारियों के ट्रांसफर को निरस्त कर दिया गया है। इस निर्णय ने पूरे विभाग में हलचल मचा दी है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई है.

तबादलों पर उठते सवाल

24 घंटे में बदला निर्णय, उठे सवाल

प्रशासनिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि एक दिन पहले जब तबादला सूची जारी की गई थी, तो अगले ही दिन इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों के ट्रांसफर क्यों रोके गए? चर्चा है कि दिल्ली-एनसीआर में महत्वपूर्ण पदों पर काबिज रहने के लिए अधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी। विभागीय सूत्रों और विपक्ष का कहना है कि यह सामान्य प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि 'मलाईदार पोस्टिंग' के लिए एक बड़ा खेल चल रहा है.

प्रभावशाली अधिकारियों को बचाने के आरोप

ताकतवर लॉबी और रसूखदारों को बचाने के आरोप

इस मामले में गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ प्रभावशाली अधिकारियों को अपनी कुर्सियों से हटने से बचाने के लिए अंतिम समय में नीतिगत निर्णयों में बदलाव किया गया। खासकर यूपीसीडा की एनसीआर पोस्टिंग और अन्य प्रमुख प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण सीटों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल भी इसी विभाग में तबादलों को लेकर विवाद हुआ था। अब यह देखना होगा कि क्या सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर उच्च स्तरीय समीक्षा कराएगी या प्रभावशाली लॉबी का दबदबा बना रहेगा.