उत्तर पूर्व भारत में दूरस्थ कार्य का नया युग

दूरस्थ कार्य का उदय

पिछले कई वर्षों से, असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के शिक्षित युवाओं के लिए करियर की कहानी एक समान रही है: कड़ी मेहनत करना, बैंगलोर, दिल्ली या पुणे जाना, नौकरी पाना और घर पैसे भेजना। लेकिन अब यह सोच बदल रही है।

एक अध्ययन के अनुसार, भारत में दूरस्थ और हाइब्रिड नौकरियों की संख्या 2020 में सभी नौकरियों का 0.9% से बढ़कर 2024 तक 20% हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब एक-पांचवां नौकरी कहीं से भी की जा सकती है, बशर्ते इंटरनेट कनेक्शन स्थिर हो। उत्तर पूर्व भारत को यह सवाल पूछने की आवश्यकता है: क्यों नहीं यहीं से?

भौगोलिक लाभ

दूरस्थ कार्य ने भौगोलिक कारक को समाप्त नहीं किया, बल्कि इसे उलट दिया है। जो स्थान पहले वाणिज्यिक केंद्रों से दूर होने के कारण नुकसान में थे, वे अब बेहतर स्थिति में हैं। कम जीवन यापन की लागत का मतलब है कि गुड़गांव या हैदराबाद में मिलने वाले वेतन गुवाहाटी या जोरहाट में अधिक प्रभावी होते हैं।

उत्तर पूर्व का बहुभाषी और शिक्षित कार्यबल, जो अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में सहज है, अंतरराष्ट्रीय नियोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है।

संरचना में सुधार

कनेक्टिविटी हमेशा एक महत्वपूर्ण बाधा रही है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने भारतनेट योजना के तहत उत्तर पूर्व के कई राज्यों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया है।

इससे कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है, और अब यह संभव हो रहा है कि लोग अपने घरों से काम कर सकें।

कौशल की आवश्यकता

दूरस्थ कार्य केवल तकनीकी केंद्रों के निकटता को पुरस्कृत नहीं करता, बल्कि विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है।

उत्तर पूर्व भारत में शिक्षा में निवेश को करियर साक्षरता में भी निवेश के साथ मिलाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

दूरस्थ कार्य ने असमानता को हल नहीं किया है, लेकिन इसने यह बदल दिया है कि कौन सी असमानताएँ संरचनात्मक हैं और कौन सी सुधार योग्य हैं।

अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या उत्तर पूर्व के संस्थान, नियोक्ता और युवा पेशेवर इस बदलाव को जल्दी पहचानेंगे।