उज्जैन में 2027 में होगी केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक: मुख्यमंत्री यादव
मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को यह जानकारी दी कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक 2027 में उज्जैन जिले में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में 19 मई को हुई परिषद की 26वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने भोपाल में मंत्रियों को संबोधित करते हुए दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में होने वाली बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री नागरिक व्यवस्था, मानव संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिंहस्थ-2028 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
नक्सलवाद पर मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री यादव ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, जबकि बस्तर पहले इस प्रकार की गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। उन्होंने बताया कि बस्तर में 26वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित करके देश में नक्सलवाद के अंत का एक मजबूत संदेश दिया गया है।
इसके अलावा, उन्होंने राज्य में हाल ही में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा की।
भोजशाला विवाद पर न्यायालय का निर्णय
मुख्यमंत्री ने धार जिले के भोजशाला परिसर से संबंधित लंबे समय से चल रहे विवाद पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी संबंधित पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए न्यायालय के फैसले का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार मां वागदेवी की मूल प्रतिमा को विदेश से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करेगी।
किसान कल्याण के लिए MSP में वृद्धि
मुख्यमंत्री यादव ने धान, ज्वार, बाजरा, कपास, तिल और सोयाबीन जैसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों को चल रहे किसान कल्याण वर्ष के दौरान लाभ पहुंचाएगा।
भारत-फ्रांस सम्मेलन के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में फ्रांस के साथ सहयोग करेगा। इस सम्मेलन में लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें राजनयिक, नीति निर्माता, सीईओ और भारतीय एवं फ्रांसीसी कंपनियों के औद्योगिक प्रतिनिधि शामिल थे।