ईरान का कतर पर मिसाइल हमला: ऊर्जा संकट की नई लहर
मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव
दोहा/तेहरान, 20 मार्च 2026 — मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इजरायल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमले के कुछ ही घंटों बाद, ईरान ने कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र पर मिसाइलों से हमला किया। यह स्थान विश्व का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) निर्यात केंद्र है, जो वैश्विक गैस आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा प्रदान करता है।
कतर एनर्जी और कतर सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ईरानी मिसाइलों ने रास लफान में “व्यापक क्षति” पहुंचाई है। हमले के परिणामस्वरूप कई LNG ट्रेनों और गैस-टू-लिक्विड्स संयंत्रों में भीषण आग लग गई। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, कतर की LNG निर्यात क्षमता में 17% की कमी आ सकती है, और इसे ठीक करने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान के सैन्य और सुरक्षा अटैची को “पर्सोना नॉन ग्राटा” घोषित कर 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है।
ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे “साउथ पार्स पर इजरायली हमले का सीधा और मजबूत जवाब” बताया। ईरान के तेल मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमले से साउथ पार्स के असलूयह प्रोसेसिंग हब और अन्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचा, जहां से प्रतिदिन लाखों क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होता है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ, तो वह पूरे खाड़ी क्षेत्र में तेल-गैस सुविधाओं को निशाना बनाएगा।
इस घटनाक्रम ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें अस्थायी रूप से 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, जबकि LNG की कीमतें यूरोप, अमेरिका और एशिया में तेजी से बढ़ी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि कतर पर फिर से हमला हुआ, तो अमेरिका “साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी ताकत से तबाह” कर देगा, जिसका ईरान ने पहले कभी सामना नहीं किया होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह ऊर्जा युद्ध की एक नई और खतरनाक कड़ी है। साउथ पार्स/नॉर्थ डोम क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, जो ईरान और कतर के बीच साझा है। यह अब तक की सबसे बड़ी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों की घटना है, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
कतर ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा” करार दिया है। क्षेत्रीय देशों में हाई अलर्ट जारी है, और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है।