इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर योजना से 1.80 लाख नौकरियों का अनुमान

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर योजना का विवरण

नई दिल्ली, 17 दिसंबर: संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना, जो 10 राज्यों में स्थापित की गई है, में 1,46,846 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है और इससे लगभग 1.80 लाख नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है, यह जानकारी बुधवार को संसद में दी गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अब तक 11 EMC और 2 CFC (कॉमन फैसिलिटी सेंटर) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

ये परियोजनाएं 4,399.68 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई हैं, जिनकी कुल लागत 5,226.49 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्रीय वित्तीय सहायता 2,492.74 करोड़ रुपये शामिल है।

इसके अलावा, EMC 2.0 योजना के तहत, क्लस्टर के भीतर बिक्री योग्य/लीज़ पर दिए जाने वाले क्षेत्र का कम से कम 10 प्रतिशत तैयार निर्मित फैक्ट्री (RBF) शेड्स के लिए निर्धारित किया गया है।

स्वीकृत EMC 2.0 पार्कों के तहत तैयार निर्मित फैक्ट्री (RBF) शेड्स विभिन्न निर्माण चरणों में हैं।

123 भूमि आवंटियों (निर्माताओं) से 1,13,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता पहले ही प्राप्त हो चुकी है। इनमें से नौ इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है और 12,569.69 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे 13,680 नौकरियों का सृजन हुआ है, मंत्री ने बताया।

इसके अलावा, EMC 2.0 योजना का एक स्वतंत्र प्रभाव आकलन MSME मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय लघु और मध्यम उद्यम संस्थान द्वारा किया गया था।

इस आकलन में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण अवसंरचना का तेजी से विकास, आपूर्ति श्रृंखला की प्रतिक्रिया में सुधार, RBF/प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं की उपलब्धता, लागत-कुशल लॉजिस्टिक्स, और महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन के साथ-साथ क्लस्टर पारिस्थितिकी तंत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला गया है, प्रसाद ने कहा।

सरकार ने अप्रैल 2020 में संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना की अधिसूचना जारी की थी। यह योजना सामान्य सुविधाओं के साथ विश्वस्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण अवसंरचना के निर्माण का समर्थन करती है।