इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: मानसिक क्रूरता पर आधारित तलाक

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के संबंधों से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी को लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं देता है, तो यह मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'यदि कोई पति या पत्नी बिना किसी कारण के अपने साथी को यौन संबंध बनाने से रोकता है, तो यह मानसिक क्रूरता है।'

मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक

इस टिप्पणी के साथ, जस्टिस सुनीत कुमार और राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने एक दंपत्ति के विवाह को समाप्त करने का निर्णय लिया। पीठ ने माना कि 'बिना कारण अपने जीवनसाथी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।'

कोर्ट का निर्णय

वैवाहित संबंध पर कोर्ट की राय:
फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने कहा कि शादी के बाद पति और पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे थे। पत्नी ने अपने दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार कर दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह विवाह टूट चुका है।

मामले का संक्षिप्त विवरण

यह मामला एक फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पति द्वारा दायर अपील से संबंधित था, जिसमें उसकी तलाक की याचिका को खारिज कर दिया गया था। पति ने आरोप लगाया कि शादी के बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया और उसने उसके साथ रहने से मना कर दिया।

1994 में तलाक की प्रक्रिया:
शादी के छह महीने बाद, जब पति पत्नी को लेने गया, तो उसने साथ चलने से मना कर दिया। इसके बाद, जुलाई 1994 में पंचायत के माध्यम से पति ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के बाद तलाक ले लिया। पत्नी की दूसरी शादी के बाद, पति ने मानसिक क्रूरता के आधार पर फैमिली कोर्ट से तलाक की डिक्री मांगी।

फैमिली कोर्ट का निर्णय

फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि तलाक के लिए कोई क्रूरता का आधार नहीं था। लेकिन हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को देखते हुए फैमिली कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को तलाक की डिक्री दे दी।