इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का मामला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा। इस मामले में आरोप है कि पुलिस ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने के लिए मजबूर किया।

सुनवाई के दौरान, फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने प्रीति यादव द्वारा दायर याचिका पर संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखा।

यादव ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता नंबर 2 और 3 को प्रतिवादियों ने 8 सितंबर को रात 9 बजे अवैध रूप से हिरासत में लिया और 14 सितंबर को रात 11 बजे रिहा किया।

रिहाई के समय, याचिकाकर्ता से जबरदस्ती एक पत्र लिखवाया गया जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता 2 और 3 को हिरासत में नहीं लिया गया और वह अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं करेगी।

इसके बाद याचिकाकर्ता 2 और 3 को रिहा किया गया। यह याचिका 12 सितंबर, 2025 को दाखिल की गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को 14 सितंबर को समन जारी होने पर इसके बारे में जानकारी मिली।

फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह मंगलवार को अदालत में उपस्थित थीं। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। हालांकि, सुनवाई के बाद एसओजी फर्रुखाबाद ने याचिकाकर्ता के स्थानीय अधिवक्ता अवधेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया।

जब पीठ को इस गिरफ्तारी के बारे में बताया गया, तो उसने एसओजी को आदेश दिया कि अवधेश मिश्रा को अदालत के समक्ष पेश करने तक आरती सिंह को अदालत कक्ष नहीं छोड़ने दिया जाए। बाद में, अवधेश मिश्रा को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक को जाने की अनुमति दी गई।