इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बाल विवाह पर सख्त निर्देश, पुलिस को कार्रवाई का आदेश

उत्तर प्रदेश में बाल विवाह की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को ऐसे विवाहों में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और डॉ. अजय कुमार-द्वितीय की पीठ ने 14 वर्षीय लड़की के कथित अपहरण और बाल विवाह से संबंधित एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए यह आदेश जारी किया। अदालत ने 13 मई को कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अवैध विवाहों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में बाल विवाह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अदालत ने यह भी कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, जिसे समाप्त करना आवश्यक है, यह केवल एक कानूनी लक्ष्य नहीं, बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता भी है।

पीठ ने यह भी कहा कि बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है, ताकि जांच के दौरान या किसी अन्य तरीके से बाल विवाह का पता चलने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत त्वरित कार्रवाई की जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए केवल आरोपियों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो ऐसे विवाहों में शामिल हैं।

एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी लगभग 15 वर्षीय बेटी, जो नौवीं कक्षा में पढ़ती है, को एक व्यक्ति ने शादी के इरादे से घर से बहला-फुसलाकर ले गया। इसके अलावा, एफआईआर में यह भी कहा गया है कि आरोपी और उसके परिवार के सदस्य लड़की के गहने और नकदी लेकर भाग गए हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क किया कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की थी और आरोपी के साथ रह रही थी। हालांकि, राज्य ने यह बताया कि एफआईआर के समय लड़की की उम्र 14 वर्ष और सात महीने थी, और आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर उसके माता-पिता की कानूनी देखरेख से दूर ले जाने का प्रयास किया।

न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए कहा कि संज्ञेय अपराध स्पष्ट हैं और जांच के दौरान पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि कानून बच्चों की सुरक्षा करता है ताकि वे समझदारी से बड़े हो सकें, और यह सुरक्षा कमज़ोर नहीं होने दी जाएगी।