इजराइल में नेतन्याहू को रोकने के लिए आइजनकोट का नया विधेयक

आइजनकोट और उनके सहयोगियों ने बुधवार को इजराइली संसद में कुल आठ विधेयक पेश किए। इनमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम अवधि निर्धारित करने और नेतन्याहू सरकार के कुछ पुराने निर्णयों को रद्द करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।

आइजनकोट के प्रस्तावों में क्या है?

प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम सीमा: आइजनकोट का प्रस्ताव है कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित समय से अधिक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकेगा। यह कदम किसी एक नेता को लंबे समय तक सत्ता में बने रहने से रोकने के लिए है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं।

हमास हमले की स्वतंत्र जांच: 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की जांच के लिए आइजनकोट एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना चाहते हैं। आयोग के सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस जांच में नेतन्याहू सरकार की भूमिका भी तय की जा सकती है।

न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि: नेतन्याहू सरकार ने ऐसे कानून बनाए थे, जो अदालतों की शक्तियों को सीमित करते थे। आइजनकोट इन कानूनों को रद्द करना चाहते हैं, जिससे अदालतों को सरकार के निर्णयों की प्रभावी समीक्षा करने की शक्ति मिलेगी।

संसद के स्पीकर को हटाने की योजना: आइजनकोट का खेमे का इरादा संसद के मौजूदा स्पीकर ओहाना को हटाकर उनकी जगह कहाना को लाने का है। ओहाना को नेतन्याहू का समर्थक माना जाता है। स्पीकर में बदलाव से आइजनकोट के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

अरब पार्टियों का समर्थन: गादी आइजनकोट इजराइल के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने उन्हें अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए आइजनकोट को छह सप्ताह का समय दिया गया है।

इजराइल में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। आइजनकोट के गठबंधन को छह पार्टियों के 67 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जबकि नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसद हैं। इस स्थिति में नेतन्याहू का खेमे बहुमत से काफी पीछे है।

नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने के लिए अरब पार्टियों ने आइजनकोट को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन इसके बदले कुछ शर्तें भी रखी हैं। सूत्रों के अनुसार, वे आवास और अपराध से जुड़े कानूनों में बदलाव की मांग कर रही हैं।

अरब पार्टियां विशेष रूप से कामिनित्ज कानून को समाप्त करने की मांग कर रही हैं, जो बिना सरकारी मंजूरी के बनाए गए मकानों पर जुर्माना लगाता है। उनका तर्क है कि उनके क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त करना कठिन है।

नेतन्याहू समर्थकों की चेतावनी: गादी आइजनकोट की सरकार बनाने की कोशिशों का नेतन्याहू समर्थक विरोध कर रहे हैं। येरुशलम में संसद के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश पर नाराजगी जताई।

प्रदर्शनकारियों ने 'हमें यहूदी राष्ट्र चाहिए' और 'आतंकवादियों के साथ सरकार मत बनाओ' जैसे नारे लगाए। इस प्रदर्शन का आयोजन दक्षिणपंथी संगठन इम तिर्त्जू ने किया था। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा मतदान कराने की मांग भी की।