आरबीआई ने रुपए की गिरावट रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए
आरबीआई का नया निर्देश
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रुपए की गिरावट को रोकने और सट्टेबाजी पर नियंत्रण लगाने के लिए बैंकों को नए निर्देश दिए हैं। आरबीआई ने अधिकृत डीलरों को यह निर्देश दिया है कि वे दिन के अंत तक रुपए में अपनी ओपन पोजीशन को 100 मिलियन डॉलर तक सीमित रखें।
रुपए पर बढ़ते दबाव के बीच उठाया गया कदम
यह निर्णय उस समय लिया गया है जब अमेरिकी इजरायल और ईरान के बीच तनाव के चलते व्यापार घाटा बढ़ा है, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ गया है।
केंद्रीय बैंक ने सभी कमर्शियल बैंकों को इस रोजाना लिमिट को 10 अप्रैल तक लागू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, बाजार की स्थिति के अनुसार इस लिमिट को बदला भी जा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रुपए में गिरावट जारी रहती है, तो आरबीआई और भी सख्त कदम उठा सकता है। उन्होंने बताया कि रुपए को सहारा देने के लिए आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का काफी उपयोग किया है, जिससे उसकी हस्तक्षेप करने की क्षमता सीमित हो गई है।
94 के स्तर को पार कर गया भारत का रुपया
शुक्रवार को रुपया पहली बार 94 प्रति डॉलर के नीचे चला गया और लगभग 1 प्रतिशत गिरा। अमेरिकी-ईरान संघर्ष के बाद से इसमें कुल मिलाकर 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।
ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है, जो आरबीआई के अक्टूबर में तय किए गए 70 डॉलर के अनुमान से काफी अधिक है। इससे भारत का आयात बिल बढ़ा है और महंगाई तथा मुद्रा संतुलन बनाए रखना आरबीआई के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आती है और बाजार का वैल्यूएशन कम होता है, तो भारतीय बाजार में तेजी लौट सकती है।
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार, रुपया भविष्य में सुधरकर लगभग 91 प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है। साथ ही, 10 साल के सरकारी बॉंड की यील्ड भी मौजूदा 6.83 प्रतिशत से घटकर लगभग 6.65 प्रतिशत तक आ सकती है। सामान्य स्थिति में आने में 2-3 महीने लग सकते हैं।
एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अभी स्थिर है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें आगे भी देश के बाहरी संतुलन को प्रभावित करेंगी।
यदि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो इससे भारत का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है, जिसका असर आर्थिक विकास और महंगाई पर भी पड़ेगा।