आरक्षण पर सुप्रिया सुले का बयान: आर्थिक जरूरतमंदों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता

जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर चल रही बहस ने पूरे देश में विरोध और चर्चाओं को जन्म दिया है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इस विषय पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि आरक्षण केवल जाति या समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक आर्थिक जरूरतमंदों को दिया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना की। विवाद बढ़ता देख, सुले ने आरक्षण पर अपने विचारों को स्पष्ट किया। एक निजी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा स्थापित संविधान का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि देश को संविधान के अनुसार चलना चाहिए। इसके साथ ही, सुले ने पार्टी के ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष राज राजापुरकर को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है。

हाल ही में एनडीटीवी के एक युवा कार्यक्रम में बोलते हुए, सुले ने कहा कि आरक्षण हर जाति या समुदाय को पीढ़ी-दर-पीढ़ी नहीं मिलना चाहिए। यह उन बच्चों या परिवारों को मिलना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार को आरक्षण के लाभ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके माता-पिता शिक्षित थे और उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। सुले ने कहा कि यदि मैं केवल अपनी जाति के कारण आरक्षण की हकदार हूं, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। एक दूरदराज के गाँव में सीमित संसाधनों वाले लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे को मेरे बच्चों से कहीं अधिक आरक्षण की आवश्यकता है, जो मुंबई के शीर्ष स्कूलों में पढ़ते हैं।

सुले ने आरक्षण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इसमें जातिगत पहचान के बजाय आर्थिक कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि योग्य बच्चों और परिवारों को समान अवसर मिल सकें। उनकी यह टिप्पणी कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के मराठों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के कुछ दिनों बाद आई है। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी अधिकांश मांगों को मान लिया है, जिसमें पात्र मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है, जिसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था, जिससे वे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मिलने वाले आरक्षण लाभों के पात्र बन सकेंगे।