आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान: संविधान की मूल भावना का सम्मान आवश्यक

आरक्षण का संवैधानिक महत्व

देहरादून में, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने शुक्रवार को कहा कि आरक्षण का प्रावधान संविधान में निहित है और इसका विरोध संविधान की आत्मा के खिलाफ है। उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर आए आठवले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की आवश्यकता को पहचाना था, लेकिन उस समय इसे लागू नहीं किया जा सका।

जातीय जनगणना का समर्थन

केंद्रीय मंत्री ने जातीय जनगणना के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यह विभिन्न समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सही आकलन करने में सहायक होगी। इसके परिणामस्वरूप, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा।

महिला सशक्तिकरण पर जोर

महिलाओं के आरक्षण पर बात करते हुए आठवले ने कहा कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी को और मजबूत करेगा।

सामाजिक बहिष्कार की अपील

प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि प्रश्नपत्र लीक में शामिल व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए।

संसद के मानसून सत्र पर विचार

आठवले ने संसद के मानसून सत्र को लेकर सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे राष्ट्रीय हित में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने अपना ‘अच्छा मित्र’ बताते हुए राज्य में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की।