आठवें वेतन आयोग का गठन: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में संभावित वृद्धि

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन एक नई उम्मीद लेकर आया है। इस आयोग का उद्देश्य मौजूदा सैलरी और भत्तों की समीक्षा करना है। सरकार प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि की योजना बना रही है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर 2.0 निर्धारित होता है, तो सैलरी में दोगुनी वृद्धि संभव है। जानें इस आयोग से किसे लाभ होगा और क्या बदलाव आएंगे।
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आठवें वेतन आयोग का गठन: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में संभावित वृद्धि

आठवां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई उम्मीदें

आठवें वेतन आयोग का गठन: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में संभावित वृद्धि


आठवां वेतन आयोग


केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अब आठवें वेतन आयोग की स्थापना का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इस आयोग का गठन कर दिया है और इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी की जा चुकी है। आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी, भत्तों और सुविधाओं की संपूर्ण समीक्षा करना है। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर सरकार को प्रस्तुत करनी होंगी, जिसका सीधा असर लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।


नए बदलावों की उम्मीद


इस बार सरकार का इरादा है कि वेतन केवल महंगाई या वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि कार्य प्रदर्शन के आधार पर भी निर्धारित किया जाए। इसका अर्थ है कि जो कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी तंत्र में प्रदर्शन आधारित वेतन लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हर कर्मचारी की जिम्मेदारियां और कार्य की प्रकृति भिन्न होती है।


विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार एक प्रोत्साहन योजना लागू कर सकती है, जिसमें वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त बोनस या लाभ दिए जाएं। लेकिन बेसिक सैलरी संरचना सभी के लिए समान रहेगी।


सैलरी वृद्धि का फॉर्मूला


वेतन आयोग की सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व फिटमेंट फैक्टर है, जो बेसिक सैलरी को निर्धारित करता है। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जिस पर 58% का महंगाई भत्ता जुड़ता है। इस प्रकार, मौजूदा कुल सैलरी लगभग ₹28,440 बनती है।


यदि नया आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.0 निर्धारित करता है, तो आपकी बेसिक सैलरी ₹36,000 तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि जिनकी वर्तमान सैलरी ₹18,000 है, उनकी सैलरी लगभग दोगुनी हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। यदि यह 2.46 तक पहुंचता है, तो सैलरी में लगभग 55% की वृद्धि संभव है। इसके अलावा, HRA, यात्रा भत्ता और चिकित्सा भत्ते भी नई बेसिक सैलरी के अनुसार बढ़ेंगे।


किसे मिलेगा लाभ


आठवां वेतन आयोग केवल केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसमें केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी, रक्षा बलों के सदस्य, अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS) के अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, ऑडिट विभाग और न्यायिक सेवा से जुड़े कर्मी शामिल होंगे।


पेंशनभोगियों के लिए भी राहत की उम्मीद है। आयोग NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) और पुरानी पेंशन व्यवस्था की समीक्षा करेगा। विशेष रूप से NPS धारकों के लिए ग्रेच्युटी और मृत्यु लाभ नियमों में सुधार की संभावना है। वर्तमान में कर्मचारी इस उम्मीद में हैं कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते ही उनकी सैलरी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी।


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