आजम खान की रिहाई के तुरंत बाद ED ने की हिरासत में लेने की कार्रवाई

आजम खान की कानूनी परेशानियाँ जारी

रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद आजम खान की कानूनी समस्याएँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से दोहरे पैन कार्ड मामले में राहत मिलने के बाद जब वे शनिवार शाम को रामपुर जिला जेल से बाहर आए, तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में हिरासत में ले लिया।

इस बीच, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान जमानत की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने घर लौट गए। जेल के बाहर सपा समर्थकों की खुशी पल भर में गायब हो गई, जिससे पूरे रामपुर क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई

ईडी की यह त्वरित कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और वित्तीय लेन-देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के संदर्भ में की गई है। जेल प्रशासन द्वारा रिहाई की औपचारिकताएं पूरी होते ही ईडी अधिकारियों ने आजम खान को नया वारंट सौंपा और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए।

ईडी के अधिकारियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में संदिग्ध धन के उपयोग और कथित अनियमितताओं की गंभीरता को देखते हुए आजम खान की हिरासत आवश्यक है। एजेंसी उन्हें गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश कर पुलिस कस्टडी की मांग करेगी।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था

आजम खान की दोबारा हिरासत की खबर सुनते ही रामपुर जेल के बाहर सपा नेताओं और समर्थकों में आक्रोश फैल गया। समर्थकों ने जांच एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी की और इसे राजनीतिक पूर्वाग्रह का परिणाम बताया।

स्थानीय प्रशासन ने बिगड़ती स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जेल के आसपास, प्रमुख मार्गों और संवेदनशील चौराहों पर भारी पुलिस बल और पीएसी के जवानों की तैनाती की है, ताकि शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

सपा और भाजपा की प्रतिक्रिया

इस घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय पदाधिकारियों ने कड़ा विरोध जताया है। सपा प्रवक्ताओं का आरोप है कि जब भी विपक्ष के नेताओं को न्यायालय से राहत मिलती है, तब सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन्हें फिर से निशाना बनाया जाता है।

वहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि देश की स्वतंत्र जांच एजेंसियां केवल तथ्यों और कानून के आधार पर काम कर रही हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।