आगामी बजट में आयकर कानून में बदलाव की संभावना
बजट 2025: आयकर कानून में संभावित परिवर्तन
बजट 2025 के लिए प्रस्तुत करने में अब बहुत कम समय बचा है। इस बीच, सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सरकार क्या नए बदलाव लाने जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार इस बार डायरेक्ट टैक्स कानून के लिए एक नया विधेयक पेश कर सकती है। इसका उद्देश्य कानून को सरल बनाना और उसकी जटिल भाषा को सुधारना है, ताकि आम नागरिक इसे आसानी से समझ सकें।
सरकार जनता की राय भी लेगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह समिति यह तय कर रही है कि 63 साल पुराने आयकर अधिनियम के स्थान पर आने वाला नया टैक्स कानून दो या तीन भागों में होगा या नहीं। अधिकारियों के संकेतों के अनुसार, जब काम पूरा हो जाएगा, तब जनता की राय ली जाएगी। वर्तमान में, सरकार कठिन टैक्स कानून के कारण आलोचनाओं का सामना कर रही है, लेकिन नया कानून टैक्सपेयर्स और विशेषज्ञों की राय के आधार पर तैयार किया जाएगा।
सरकार की योजना है कि यह नया विधेयक बजट में पेश किया जाए। इसलिए, प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी पिछले 6 से 8 हफ्तों से इस पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बजट स्पीच में इस विधेयक का उल्लेख कर सकती हैं। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि विधेयक पहले या दूसरे भाग में पेश होगा।
एक जानकार के अनुसार, "कानून की भाषा को समझना आम आदमी के लिए काफी कठिन है। इसलिए, समिति को इसे अधिक सरल बनाने के लिए कहा गया है।" हालांकि, सरकार इस स्तर पर नए मुद्दों को जोड़ने की योजना नहीं बना रही है। लेकिन भाषा में बदलाव से टैक्सपेयर्स को फिर से कोर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है।