आईएएस अधिकारी पद्मा जायसवाल के खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश नहीं: स्पष्टीकरण

2003 बैच की एजीएमयूटी कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पद्मा जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ किसी भी बर्खास्तगी आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जैसा कि कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है। वर्तमान में दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत जायसवाल को एक दुर्लभ कार्रवाई में पद से हटा दिया गया है। यह जानकारी एक समाचार पत्र के सूत्रों के हवाले से मिली है। जायसवाल ने कहा कि उन्हें इस तरह के किसी भी घटनाक्रम या बर्खास्तगी आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पद्मा जायसवाल, जो अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर की अधिकारी हैं, के खिलाफ यह कार्रवाई 2007-08 के आरोपों से संबंधित है। उस समय, वे अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले की उप आयुक्त थीं।

रिपोर्टों के अनुसार, फरवरी 2008 में स्थानीय निवासियों की शिकायत पर उन पर सरकारी राजस्व के गबन और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उसी वर्ष अप्रैल में निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, अक्टूबर 2010 में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस सप्ताह के शुरू में उनका निष्कासन आदेश जारी किया गया। एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों से संबंधित ऐसे निर्णय डीओपीटी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गृह मंत्रालय ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमों के नियम 8 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। यह नियम प्रशासनिक अधिकारियों (आईएएस/आईपीएस/आईएफओएस) पर गंभीर दंड लगाने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। खबरों के अनुसार, जायसवाल को 2009 और 2010 में आरोप पत्र सौंपे गए थे। इस मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया गया था, और यूपीएससी ने अंततः उन्हें सेवा से हटाने की सिफारिश की।