आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी ज़मीन के ट्रांसफर की जांच का आदेश दिया

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने काकीनाडा अर्बन मंडल में लगभग 15 करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति को निजी व्यक्तियों के नाम पर ट्रांसफर करने की संभावित कोशिश की जांच एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) से कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस मामले में सरकारी वकीलों, निजी वकीलों और नगरपालिका अधिकारियों के बीच विरोधाभासी हलफनामों, पेशेवर कदाचार और हितों के टकराव के कारण गुमराह होने की आशंका जताई। जस्टिस एन. हरिनाथ ने रिव्यू पिटीशन को मंजूरी देते हुए 8 जनवरी को दिए गए आदेश को रद्द कर दिया और ACB को 12 हफ्तों के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच का कार्य इंस्पेक्टर जनरल के स्तर से नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट ACB के डायरेक्टर जनरल को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह विवाद काकीनाडा अर्बन मंडल के रमनाय्या पेटा में सर्वे नंबर 127/4 की ज़मीन से संबंधित है। 2013 और 2015 में, निजी याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और आरोप लगाया कि काकीनाडा नगरपालिका निगम उनकी निजी ज़मीन पर कंपाउंड वॉल का निर्माण कर रहा है।

इस मामले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2015 में हलफनामा पेश किया, जिसमें कहा गया कि ज़मीन निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है और इसकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। बाद में, जयेंद्र नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी इस मामले में भाग लिया और अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जिस ज़मीन का दावा किया जा रहा है, वह वास्तव में नगरपालिका निगम को सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की गई थी। जब जनवरी 2026 में यह मामला फिर से सामने आया, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक नया हलफनामा दायर किया, जिसमें उसने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई ज़मीन में कोई दखल नहीं देगा। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी अदालत को सूचित किया कि वह उस ज़मीन पर कोई दावा नहीं कर रही है। इन तथ्यों के आधार पर, एकल न्यायाधीश ने 8 जनवरी को याचिकाएं निपटा दीं और निगम को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं की ज़मीन में दखल न दे। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उस आदेश को डिवीज़न बेंच के सामने चुनौती दी, जिसने उन्हें एकल न्यायाधीश के समक्ष समीक्षा (रिव्यू) की अपील करने की सलाह दी, जिसके बाद यह कार्यवाही शुरू हुई।

समीक्षा सुनवाई के दौरान, एसोसिएशन ने यह तर्क किया कि याचिकाकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और वकीलों ने मिलकर अदालत को गुमराह करने और मूल्यवान सार्वजनिक संपत्ति के हस्तांतरण को सरल बनाने का प्रयास किया था। उच्च न्यायालय ने देखा कि विशेष सरकारी वकील सिंगमनेनी प्रणति ने सरकारी कानून अधिकारी बनने से पहले निजी याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी नियुक्ति के बाद, उनके पति, वकील मेका राहुल चौधरी, उन्हीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। इसके अलावा, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना रुख बदला और निजी पक्षों के पक्ष में हलफनामा दायर किया, तो प्रणति सरकार की ओर से पेश हुईं। जस्टिस हरिनाथ ने कहा कि इन घटनाओं से संभावित धोखाधड़ी, मिलीभगत और हितों के गंभीर टकराव का संकेत मिलता है। अदालत ने कहा कि घटनाओं का क्रम न्यायपालिका को गुमराह करने और मूल्यवान सरकारी ज़मीन को निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित करने के प्रयास की ओर इशारा करता है।