आंध्र प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री का पिछड़ा वर्ग के उत्थान पर जोर
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग (BC) के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि सरकार इस समुदाय के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष केसाना शंकर राव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. श्रीनिवास गौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता और मांगें
नायडू ने कहा कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के उत्थान के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वह केंद्र सरकार के समक्ष आबादी के अनुपात के आधार पर आरक्षण देने का मुद्दा उठाएंगे। इसके साथ ही, उन्होंने पिछड़े समुदायों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाने की भी मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय निकायों में 34 प्रतिशत आरक्षण लागू करने, ओबीसी के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित करने, ओबीसी उप-योजना के लिए समर्पित बजट आवंटन और सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरने की भी मांग की।
राजग सरकार का आश्वासन
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार सभी क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग के समुदायों के लिए न्याय और समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।