आंध्र प्रदेश में 3,500 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश में 3,500 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के संबंध में पांच राज्यों में छापेमारी की। यह घोटाला पूर्व वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार के दौरान हुआ था। अधिकारियों के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली-एनसीआर में लगभग 20 स्थानों पर छापे मारे गए। जांच उन व्यक्तियों और संस्थाओं पर केंद्रित है, जिन पर फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए बिलों के माध्यम से रिश्वत देने का आरोप है। छापेमारी में एरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्री ज्वैलर्स एक्जिम्प, एनआर उद्योग एलएलपी, द इंडिया फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई), वेंकटेश्वर पैकेजिंग, सुवर्णा दुर्गा बॉटल्स, राव साहेब बुरुगु महादेव ज्वैलर्स, उषोदय एंटरप्राइजेज और मोहन लाल ज्वैलर्स (चेन्नई) शामिल हैं। 

आंध्र प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर, ईडी ने धन शोधन का मामला खोला। पुलिस पहले ही तीन आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है और वाईएसआरसीपी के सांसद पीवी मिधुन रेड्डी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपपत्रों में कहा गया है कि 2019 की शराब नीति के तहत सरकारी दुकानों को आंध्र प्रदेश राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (एपीएसबीसीएल) के अधीन लाने के बाद लगभग 50-60 करोड़ रुपये प्रति माह की रिश्वत ली गई। यह नीति तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनाई गई थी, हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। 

पुलिस का आरोप है कि धन की हेराफेरी कम-प्रोफ़ाइल कर्मचारियों और कार्यालय कर्मचारियों के माध्यम से की गई, जिनमें से कुछ ने इसे वेतन के रूप में प्राप्त किया और फिर इसे अन्य को हस्तांतरित कर दिया। आबकारी विभाग के पूर्व विशेष मुख्य सचिव रजत भार्गव ने मुख्यमंत्री कार्यालय को इन अनियमितताओं के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। वाईएसआरसीपी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है।