आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026: मुख्यमंत्री नायडू ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने को राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में मजबूती से स्थापित किया गया है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे नायडू ने आंध्र प्रदेश की जनता की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक बताया।

नायडू ने इस अवसर पर कहा कि यह आंध्र प्रदेश के लिए एक निर्णायक क्षण है। विधेयक के पारित होने से हमारे लोगों की इच्छाओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त आवाज मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अमरावती के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 22 अक्टूबर, 2015 को अमरावती की आधारशिला रखने से लेकर 2 मई, 2025 तक इसके विकास में प्रधानमंत्री के समर्थन का उल्लेख किया।

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार को इस विधेयक को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। नायडू ने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को भी उनके समर्थन के लिए सराहा। राज्य के विभाजन के बाद की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को राजधानी के बिना कई अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। अमरावती के किसानों के बलिदान और दृढ़ता ने इस सपने को जीवित रखा है।

नायडू ने कहा कि विभाजन के बाद, राज्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस कठिन समय में, अमरावती के किसानों की मेहनत और विश्वास ने इस सपने को साकार किया। उन्होंने कहा कि यह क्षण उन सभी के लिए समर्पित है। इस निर्णय से राज्य में स्थिरता आएगी और लोगों के लिए "सशक्तिकरण, आत्मविश्वास और प्रगति" का एक नया युग शुरू होगा।