असम सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगाई
असम कैबिनेट का नया निर्णय
असम की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड के नियमित एनरोलमेंट प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड प्राप्त करने से रोकना है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अवैध प्रवासी आधार एनरोलमेंट प्रणाली का लाभ न उठा सके।
नई नीति के तहत नियम
नई नीति के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे। लेकिन, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए एक विशेष सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया में, संबंधित डिप्टी कमिश्नर को सरकार को एक प्रस्ताव भेजना होगा, और अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस कदम का उद्देश्य आधार एनरोलमेंट प्रक्रिया में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि असली भारतीय नागरिक इस दस्तावेज़ से वंचित न रहें।
विशेष छूट और सुरक्षा उपाय
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान समुदाय के लोगों के लिए भी छूट प्रदान की है; ये लोग मार्च 2027 तक आधार एनरोलमेंट के लिए पात्र रहेंगे। राज्य सरकार के अनुसार, यह निर्णय पहचान की पुष्टि करने वाले सिस्टम को मजबूत करने और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा धोखाधड़ी से आधार कार्ड प्राप्त करने पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया को और मजबूत बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि आधार कार्ड केवल सही जांच के बाद ही जारी किया जाए।
आधार एनरोलमेंट की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि वयस्कों के लिए आधार एनरोलमेंट पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन मौजूदा प्रणाली के तहत कोई भी कार्ड अपने-आप जारी नहीं किया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी आवेदनों की बेहतर तरीके से जांच की जाएगी।
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