असम सरकार और भारतीय सेना के बीच सहयोग बढ़ाने की चर्चा
मुख्य सचिव की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा
गुवाहाटी, 18 अगस्त: असम सरकार ने सोमवार को भारतीय सेना के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सहयोग बढ़ाने, कल्याणकारी उपायों को मजबूत करने और राज्य के युवाओं में सेवा और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की, मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया।
बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों में पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में मौजूदा कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव, पूर्व सैनिकों की रोजगार संभावनाएं, अग्निवीरों का समावेश और स्कूलों में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शामिल थे।
मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा, "आज मेजर जनरल हरतेज सिंह बाजाज, वीएसएम, मुख्यालय 4 कोर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।"
इस बैठक में गृह और राजनीतिक विभाग, असम पुलिस, सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, और इसका उद्देश्य भारतीय सेना और राज्य सरकार के बीच सहयोग को बढ़ाना था।
कोटा ने बताया कि असम में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को मौजूदा 2% से बढ़ाकर 5% करने का प्रस्ताव चर्चा में आया।
उन्होंने कहा, "कार्मिक विभाग चयनित राज्यों से इनपुट एकत्र करेगा और मामले की आगे की प्रक्रिया के लिए एक बयान तैयार करेगा।" गृह विभाग को रिक्तियों की स्थिति का आकलन करने के लिए निर्देशित किया गया।
दिसंबर 2024 तक, असम पुलिस द्वारा 332 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया है, और भारतीय सेना ने वित्त, सुरक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 284 पूर्व सैनिकों को शामिल किया है।
कोटा ने कहा कि सैनिक कल्याण निदेशालय को सभी पूर्व सैनिकों का जिला-वार प्रोफाइल प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।
अग्निवीरों के समावेश के लिए, असम पुलिस मुख्यालय को भर्ती मानदंडों पर गृह विभाग को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
गृह विभाग रक्षा समकक्ष के साथ समन्वय करेगा, गृह मंत्रालय के निर्देशों को शामिल करेगा और मुख्यमंत्री को मार्गदर्शन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
बैठक में शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए मुख्यमंत्री के वेब पोर्टल पर एक समर्पित "सैनिक संवाद" टैब बनाने का विचार भी उठाया गया।
महाराष्ट्र मॉडल के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सैनिकों का उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाएगा।
गुवाहाटी युद्ध स्मारक की और सुंदरता बढ़ाने के लिए, सेना पर्यटन विभाग के साथ प्रदर्शनी, झंडे और अन्य वस्तुएं साझा करेगी।
राज्य सरकार और सेना मिलकर सैन्य पर्यटन सर्किट की पहचान और विकास पर भी सहयोग करेंगे।