असम में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए कर्मचारियों का आंदोलन तेज
असम में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग
असम विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों का पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए एक फ़ाइल छवि
गुवाहाटी, 5 अक्टूबर: असम में विभिन्न शिक्षक और कर्मचारी संघों ने राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए अपने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है।
असम सरकार के एनपीएस कर्मचारियों के संघ के तत्वावधान में, रविवार को असम कॉलेज शिक्षक संघ के सम्मेलन कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पांच महीने से लंबित महंगाई भत्ते (डीए) की तत्काल रिलीज की मांग करते हुए कई आंदोलन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया।
संघ के अध्यक्ष आचार्य नंदन हज़ारीका ने कहा कि असम के सरकारी कर्मचारी और शिक्षक 2018 से OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपनी वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि निजी व्यवसाय समूहों के हितों को कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा पर प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष केंद्र द्वारा पेश की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) ने भी कर्मचारियों के कई संदेहों को दूर नहीं किया।
"उन्होंने कहा कि हालांकि असम सरकार ने केंद्रीय मॉडल पर UPS लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, फिर भी सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों और उन लाभों को प्राप्त करने की प्रक्रिया पर स्पष्टता की कमी है," हज़ारीका ने जोड़ा।
संघ के अनुसार, सरकार का निर्णय 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाले कर्मचारियों को OPS के लाभ देने का है, जिसमें कुछ ऐसे भी शामिल हैं जो 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है।
संघ ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी लंबित डीए की प्रतीक्षा करते हुए बढ़ती हुई खर्चों का सामना कर रहे हैं।
संयुक्त मंच ने असम सरकार से तुरंत OPS बहाल करने और पांच महीने के लंबित डीए को जारी करने की मांग की।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो इस महीने से एक निरंतर आंदोलन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
बैठक ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों में OPS की बहाली के लिए एक सामान्य आंदोलन बनाने के संघ के प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही, उन्होंने देशभर में OPS की बहाली के लिए आंदोलन में शामिल संगठनों के साथ समन्वय करने का आग्रह किया।
बैठक में कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें असम ग्रेड-IV सरकारी कर्मचारियों का सम्मेलन, असम जूनियर कॉलेज शिक्षक संघ, असम माध्यमिक शिक्षक संघ, असम उच्च विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों का संघ और अन्य शामिल थे।
संघ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि असम के ट्रेड यूनियनों की संयुक्त परिषद, असम जिला प्रशासन कर्मचारी संघ, असम सचिवालय सेवा संघ और असम कॉलेज शिक्षक संघ ने भी निर्णयों का समर्थन किया।
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स्टाफ रिपोर्टर