असम में जिला आयुक्तों का सम्मेलन: विकास प्राथमिकताएँ और प्रशासनिक सुधार

जिला आयुक्तों का सम्मेलन

जोरहाट, 14 सितंबर: असम सरकार की विकास प्राथमिकताएँ, नीति परिवर्तन और विभिन्न विभागों में प्रशासनिक सुधारों पर जोरहाट में जिला आयुक्तों के सम्मेलन के दूसरे दिन चर्चा हुई।

कृषि मंत्री पिजुश हज़ारिका ने सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें कई अन्य कैबिनेट सहयोगी और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि चर्चा में लगभग सभी विभागों को शामिल किया गया, विशेष रूप से उन विकास पहलों पर जो राज्य अगले कुछ महीनों में अपनाएगा।

हज़ारिका ने प्रेस को बताया, "सभी विभागों पर चर्चा हुई है, जिसमें नीति और सुधारों पर बात की गई। असम अगले छह महीने या एक साल में किन चीजों पर काम करेगा, विशेष रूप से विकास पहलों के संदर्भ में, इस पर चर्चा की गई।"

मंत्री ने कहा कि सम्मेलन सोमवार को रात 10 बजे तक जारी रहने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि सम्मेलन के दूसरे दिन जिला विकास, बुनियादी ढाँचा, सार्वजनिक सेवा वितरण और कानून-व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी।

सरमा ने कहा कि चर्चा का केंद्र प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और जन-केंद्रित बनाना होगा।

इस सम्मेलन में मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा और मंत्री जैसे अजंता नोग, बिस्वजीत दैमारी, जयंत मल्ला बरुआ, केशब महंता, अतुल बोरा और हज़ारिका शामिल हैं, साथ ही विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और नौकरशाह भी।

नगांव और मोरिगांव के जिला आयुक्त सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि वे आगामी नगांव लोकसभा उपचुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। अन्य सभी जिलों के डीसी भाग ले रहे हैं।

यह असम सरकार का नया कार्यकाल शुरू होने के बाद पहला जिला आयुक्तों का सम्मेलन है, जो 2026 विधानसभा चुनावों के बाद आयोजित किया गया है।

सरमा वर्तमान में जोरहाट में तीन दिवसीय दौरे पर हैं, जहाँ वे विकास और प्रशासनिक प्राथमिकताओं की समीक्षा कर रहे हैं।

यह सम्मेलन सरकार के विकास एजेंडे के जिला स्तर पर कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप प्रदान करने की उम्मीद है, जिसमें नीति प्राथमिकताएँ और प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ बुनियादी ढाँचा, सार्वजनिक सेवाएँ और योजना वितरण पर चर्चा की जा रही है।