असम में छह समुदायों के लिए अनुसूचित जनजाति स्थिति पर रिपोर्ट नवंबर में

मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

तिनसुकिया, 7 अक्टूबर: असम सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने राज्य के छह समुदायों द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST) स्थिति की मांग पर अपनी रिपोर्ट नवंबर में प्रस्तुत करने की योजना बनाई है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को बताया।

उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट राज्य विधानसभा में पेश की जाएगी और सदन में चर्चा के परिणाम के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

"हमारी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक GoM का गठन किया था। यह रिपोर्ट 25 नवंबर को प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा और चर्चा की जाएगी। विधानसभा में निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी," सरमा ने जिले में सर्किट हाउस के उद्घाटन के दौरान प्रेस से कहा।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासन के दौरान विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि पहले से घोषित ST जनजातियों के लाभों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए जब छह समुदायों को समान ST स्थिति दी जाए।

"लेकिन मामले की जांच करने के बाद, हमने पाया कि किसी न किसी तरीके से कुछ लाभ और कुछ बाधाएं होंगी। विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कुछ संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए हमें रिपोर्ट आने तक इंतजार करना होगा," सरमा ने जोड़ा।

पूर्व भाजपा सरकार ने, जो सरबानंद सोनोवाल के नेतृत्व में थी, प्रारंभ में GoM का गठन किया था, जिसे बाद में सरमा सरकार के आने के बाद पुनर्गठित किया गया।

राज्य चुनावों के नजदीक आने के साथ, पिछले कुछ महीनों में समुदायों ने अपनी मांग को लेकर आवाज उठाई है।

छह समुदाय - मोरान, मातक, अहोम, चुतिया, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजातियाँ - कई वर्षों से ST स्थिति की मांग कर रहे हैं, जिसमें राजनीतिक दलों का समर्थन भी शामिल है, हालांकि किसी भी सत्तारूढ़ सरकार ने इसे पूरा नहीं किया है।

मोरान, मातक और कोच-राजबोंगशी समुदायों ने अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए कई महीनों से सड़क ब्लॉक और प्रदर्शनों जैसे विरोध प्रदर्शन किए हैं।