असम में चार रोहिंग्या प्रवासियों की गिरफ्तारी, अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई
असम में अवैध घुसपैठ की बढ़ती समस्या
गुवाहाटी, 9 जनवरी: असम के कछार जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने चार रोहिंग्या प्रवासियों को गिरफ्तार किया, जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके थे।
पुलिस के अनुसार, कछार जिले के कटिगोरा क्षेत्र में चार व्यक्तियों, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं, को पकड़ा गया। यह पता चला कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर भारतीय क्षेत्र में अवैध तरीके से प्रवेश किया था।
पुलिस ने बताया कि उनके पास से फर्जी दस्तावेज, जिसमें शरणार्थी कार्ड भी शामिल थे, बरामद किए गए।
इन चारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
हाल ही में, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि राज्य सरकार अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि असम अवैध विदेशी नागरिकों का आश्रय नहीं बनेगा।
सीएम सरमा ने कहा कि राज्य ने 2025 में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित करने के लिए बड़े पैमाने पर 'पुश-बैक' अभियान चलाया था और यह अभियान अगले वर्ष और अधिक तीव्रता से जारी रहेगा।
उन्होंने कहा, "2026 में, हम इस प्रयास में कठोर होंगे और और अधिक लोगों को वापस भेजेंगे। असम आपका प्रजनन स्थल नहीं है।"
मुख्यमंत्री ने बार-बार कहा है कि अवैध घुसपैठ असम के जनसांख्यिकीय संतुलन, सामाजिक सद्भाव और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और कानून को बिना किसी समझौते के लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीएम सरमा ने पहले कहा था कि घुसपैठ असम के लिए एक बड़ा चुनौती रही है, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, और आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारें इस मुद्दे को निर्णायक रूप से हल करने में असफल रही हैं।
उन्होंने हाल की प्रशासनिक उपायों, सीमा निगरानी में सुधार और राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय को मजबूत प्रवर्तन के लिए श्रेय दिया।
मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार असम समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें अवैध विदेशियों की पहचान, हटाने और निर्वासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि असम की सांस्कृतिक पहचान, भूमि अधिकारों और जनसांख्यिकीय अखंडता की रक्षा करना उनकी प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है।