असम में कल्याण योजनाओं का प्रभाव: अवसर या निर्भरता?

असम के ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याण योजनाओं का महत्व

दहेमाजी के एक दूरदराज गांव में, एक महिला बैंक से संदेश की प्रतीक्षा कर रही है, जो उसे आश्वस्त करता है कि इस महीने की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होंगी। असम के कई घरों में, बैंक से प्राप्त सूचना अब राहत का प्रतीक बन गई है, जो अनिश्चित आय को संभालने में मदद करती है।

असम में कल्याण योजनाएं अब दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई हैं। कई लाभार्थियों के लिए, ये योजनाएं गरिमा, पहुंच और अवसर का प्रतिनिधित्व करती हैं। जबकि कुछ के लिए, ये वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक निर्भरता के बारे में चिंताएं उत्पन्न करती हैं।

सरकारी 'फ्रीबीज़' पर बहस अभी भी जारी है। यह बहस रसोई, कक्षाओं और नीति गलियारों में चल रही है, जो वर्ग और क्षेत्र को पार करती है।

जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह चर्चा और भी तेज हो गई है - क्या ये कल्याणकारी उपाय कमजोर वर्गों को आवश्यक राहत प्रदान कर रहे हैं, या ये काम करने की प्रेरणा को कमजोर कर रहे हैं?

असुरक्षित समय में सुरक्षा जाल

COVID-19 महामारी ने कल्याण के प्रति सरकारों के दृष्टिकोण को बदल दिया।

जब आय में गिरावट आई और आजीविका कमाना चुनौती बन गया, तब सीधे बैंक में धन हस्तांतरण (DBT) एक महत्वपूर्ण सहारा बन गया।

असम की प्रमुख योजना, ओरुनोडोई, इसी संदर्भ में शुरू की गई, जो निम्न-आय वाले परिवारों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में, यह लगभग 38 लाख महिलाओं को कवर करती है, प्रत्येक लाभार्थी को DBT के माध्यम से 1,250 रुपये प्रति माह वितरित करती है।

कई लाभार्थियों का कहना है कि ऐसी योजनाएं दान नहीं, बल्कि असमानता और संकट का आवश्यक उत्तर हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बार-बार इन कार्यक्रमों के भावनात्मक और आर्थिक प्रभाव को रेखांकित किया है।

महिलाओं का कहना है कि सरकार की सहायता ने उन्हें कठिन समय में सहारा दिया है।

कल्याण के माध्यम से सशक्तिकरण

सभी कल्याणकारी उपाय केवल तात्कालिक राहत के लिए नहीं हैं; कई दीर्घकालिक सशक्तिकरण के लिए भी हैं।

उदाहरण के लिए, निजुत मोइना योजना, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

सरकार का दावा है कि इस योजना के लागू होने के बाद ड्रॉपआउट दर में काफी कमी आई है।

छात्रों के लिए, यह सहायता वित्तीय बोझ को कम करती है और उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाती है।

लाखपति बाईडियो कार्यक्रम महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और आजीविका समर्थन के माध्यम से आगे बढ़ता है।

कल्याण का खर्च

हालांकि, कल्याण खर्च का स्तर गंभीर चिंताओं को जन्म देता है।

हाल ही में, असम राज्य वित्त आयोग ने चेतावनी दी है कि ओरुनोडोई और मुफ्त राशन वितरण जैसे कार्यक्रम राज्य के वित्त पर महत्वपूर्ण दबाव डाल सकते हैं।

विपक्ष का कहना है कि बढ़ते सब्सिडी खर्च से बुनियादी ढांचे, नौकरी सृजन और औद्योगिक विकास में निवेश प्रभावित हो सकता है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने इस पर कड़ी आलोचना की है।

राजनीतिक जनहित या प्रोत्साहन?

राज्य ने सीधे नकद हस्तांतरण के अलावा कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं।

ये पहल शिक्षा, गतिशीलता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

हालांकि, क्या ये लाभ वास्तविक प्रेरणा के उपकरण हैं या राजनीतिक जनहित के उदाहरण हैं? यह बहस जारी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे प्रभावी कार्यक्रम वे हैं जो शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़े होते हैं।

शासन की बदलती अपेक्षाएं

लाभार्थी राजनीति की वृद्धि राज्य से बदलती अपेक्षाओं को दर्शाती है।

नागरिक अब केवल विकास नहीं, बल्कि सीधे आर्थिक सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं।

सरकारों के लिए, कल्याण एक नैतिक जिम्मेदारी और राजनीतिक आवश्यकता है।

हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह एक वित्तीय बोझ बन सकता है।