असम में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम: आधार कार्ड नियमों में बदलाव
असम की भाजपा सरकार ने अवैध अप्रवासियों को आधार कार्ड प्राप्त करने से रोकने के लिए नए नियम लागू करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि वयस्कों के लिए आधार कार्ड अब केवल डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही, जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों को भी सख्त किया जाएगा। यह कदम अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने में मदद करेगा। जानें इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में और क्या-क्या नियम लागू होंगे।
| Jun 28, 2025, 13:09 IST
असम सरकार का नया कदम
असम में भाजपा सरकार अवैध अप्रवासियों को आधार कार्ड प्राप्त करने से रोकने के लिए नए नियम लागू करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में बताया कि वयस्कों (18 वर्ष और उससे ऊपर) के लिए आधार कार्ड अब केवल डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किए जाएंगे। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि अवैध अप्रवासी आधार कार्ड नहीं बनवा सकें, जिससे उन्हें ट्रैक करना और वापस भेजना आसान होगा।
आधार कार्ड नियमों में सख्ती
सरमा ने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने के प्रयासों के तहत, हाल ही में 20 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। उन्होंने बताया कि सरकार आधार कार्ड जारी करने के नियमों को सख्त करने पर विचार कर रही है ताकि केवल वास्तविक नागरिक ही इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को प्राप्त कर सकें। कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है और अगले सत्र में इसे फिर से उठाया जाएगा।
नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए आधार कार्ड जारी रहेगा
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि असम में वयस्कों के लिए आधार कार्ड जारी करना बंद किया जाएगा। पिछले दो वर्षों में वयस्कों को पहले ही आधार कार्ड दिए जा चुके हैं। अब केवल नवजात शिशुओं और बच्चों को ही आधार कार्ड जारी किया जाएगा। जिन वयस्कों को अभी तक आधार कार्ड नहीं मिला है, उन्हें जिला आयुक्त से संपर्क करना होगा, जो अब आधार कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण में भी बदलाव
सरमा ने कहा कि अवैध विदेशियों के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों को भी सख्त किया जाएगा। पहले लोग जन्म के कई साल बाद भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाते थे, लेकिन अब नियमों को सख्त किया जाएगा ताकि जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों के लिए भी आधार कार्ड प्राप्त करना मुश्किल हो जाए।