असम में 10 नए सह-जिलों का गठन, कुल संख्या 49 हुई
असम में सह-जिलों का विस्तार
गुवाहाटी/जोरहाट, 12 अगस्त: असम ने मंगलवार को 10 नए सह-जिलों का गठन किया, जिससे राज्य में सह-जिलों की कुल संख्या 49 हो गई है।
नए सह-जिले हैं: कमरूप में बोको-छयगांव और पलाशबाड़ी, सोनितपुर में बोरसोल और रंगापारा, जोरहाट में मारियानी और टिओक, तिनसुकिया में माकुम और डिगबोई, काछार में ढोलाई, और गोलपारा में दुधनोई।
इनमें से आठ सह-जिलों का उद्घाटन मंगलवार को किया गया, जबकि शेष दो का उद्घाटन बुधवार को होगा।
अधिकारियों के अनुसार, यह पहल नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाओं को निकट लाने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने और सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।
जोरहाट में, राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने केन्दुगुरी में टिओक सह-जिला आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन किया, इसे एक लंबे समय से चली आ रही जन मांग की पूर्ति बताया।
बोरा ने कहा, "यह समुदाय की दृढ़ता का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने पहले ही टिओक सह-जिले के गठन की घोषणा की थी, और आज मुझे इसके कार्यालय का उद्घाटन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सह-जिला एक पूर्ण जिले के समान कार्य करेगा, जिससे जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।"
उन्होंने बताया कि सह-जिलों का गठन निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में बदलाव के बाद किया गया है।
"जोरहाट जिले में अब दो अतिरिक्त उप-जिले होंगे - टिओक और मारियानी। जोरहाट, डेरगांव और मारियानी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया है ताकि इनका गठन किया जा सके। हमारा लक्ष्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है," उन्होंने जोड़ा।
बोरा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, जो 8 सितंबर को होने वाली है, जिसमें वह नुमालिगढ़ रिफाइनरी के एथेनॉल परियोजना का उद्घाटन करेंगे और गोलाघाट में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज डेरगांव में असम पुलिस सम्मेलन केंद्र में व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
अधिकारियों ने बताया कि 10 सह-जिलों का गठन स्थानीय शासन को मजबूत करने, सेवा की पहुंच में सुधार करने और राज्य में विकास को तेज करने की उम्मीद है।
इस प्रक्रिया के पहले चरण में, पिछले साल 4 और 5 अक्टूबर को 39 सह-जिलों का उद्घाटन किया गया था।
सह-जिलों का अधिकार भूमि राजस्व मामलों, विकास कार्यों, कल्याण योजनाओं, मजिस्ट्रेट कार्यों, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, प्रशासनिक मामलों, पंचायत और ग्रामीण विकास, और आपदा प्रबंधन पर होता है।