असम भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग

असम जातीय परिषद की मांग

गुवाहाटी, 3 मार्च: क्षेत्रीय पार्टी असम जातीय परिषद (AJP) ने असम डायरेक्ट भर्ती परीक्षा (ADRE) में कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित पदों पर धोखाधड़ी से नियुक्तियों ने भर्ती प्रक्रिया में गंभीर खामियों को उजागर किया है।

AJP के अध्यक्ष लुरिंज्योति गोगोई ने कहा, "कुछ उम्मीदवारों द्वारा आरक्षित श्रेणियों में नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर चिंता का विषय है। चाय समुदाय के अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता।"

पार्टी ने विभागीय निष्कर्षों का हवाला देते हुए बताया कि 98 उम्मीदवारों को पहले ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है और धोखाधड़ी के माध्यम से नियुक्तियों की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्रीय पार्टी ने यह भी बताया कि 123 उम्मीदवारों के खिलाफ शिकायतों के बाद जनजातीय कल्याण विभाग के निर्देश पर दस्तावेजों की नई जांच की गई।

पार्टी के अनुसार, 25 उम्मीदवार इस सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हुए, जबकि 21 ने पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए और 24 उम्मीदवारों ने पूर्ण दस्तावेज नहीं दिए। AJP ने कहा कि ये घटनाएं भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं।

AJP ने यह भी कहा कि चाय जनजाति और आदिवासी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को बाहरी लोगों को आवंटित करने का "गंभीर आरोप" लगाया गया है।

पार्टी ने सवाल उठाया कि जब चाय और आदिवासी पृष्ठभूमि के शिक्षित युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो बाहरी लोगों को आरक्षित पदों तक कैसे पहुंच मिली। क्या इस प्रक्रिया में कोई संगठित साजिश या संरक्षण शामिल है?

क्षेत्रीय पार्टी ने कहा कि आरक्षण नीति का दुरुपयोग और योग्य उम्मीदवारों को अवसरों से वंचित करना सहन नहीं किया जाएगा और सरकार से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की अपील की।

AJP ने इस मामले में तत्काल उच्च स्तरीय जांच, आरक्षित पदों पर नियुक्तियों से संबंधित सभी दस्तावेजों का खुलासा और दोषी पाए गए लोगों की नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की।

गोगोई ने कहा कि पार्टी चाय जनजाति और आदिवासी युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इस मुद्दे को उठाना जारी रखेगी और राज्य भर्ती में आरक्षण प्रणाली की अखंडता को बनाए रखेगी।