असम कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए

असम कैबिनेट के निर्णय

गुवाहाटी, 10 नवंबर: असम कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य के शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के मृत शिक्षकों और अधिकारियों के परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता बढ़ाना शामिल है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लोक भवन में एक प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा, "समग्र शिक्षा अभियान के तहत मृत शिक्षकों और अधिकारियों के परिवारों को पहले 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी। आज, हमने इस राशि को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।"

एक और महत्वपूर्ण निर्णय में, राज्य की शुल्क राहत योजना के तहत छात्रों को शुल्क माफी देने वाले कॉलेजों को 108 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

"चूंकि छात्रों को प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करना होता है, सरकार कॉलेजों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित राशि प्रदान करती है कि उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित न हो। आज, कैबिनेट ने इस उद्देश्य के लिए 108 करोड़ रुपये को मंजूरी दी। यह राशि सीधे कॉलेजों को शुल्क माफी के खिलाफ हस्तांतरित की जाएगी," सरमा ने कहा।

कैबिनेट ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा I और II के छात्रों के लिए शिक्षण-सीखने की सामग्री विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी के अनुसंधान पार्क के साथ सहयोग करने का निर्णय भी लिया।

सरमा ने कहा कि ये सामग्री बच्चों की मौलिक साक्षरता, संख्यात्मकता और अन्य विषयों की समझ को बेहतर बनाने के लिए बनाई जाएगी।

"पहले, हम इन शिक्षण-सीखने की सामग्रियों को विभिन्न ठेकेदारों से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से खरीदते थे और स्कूलों में वितरित करते थे। अब, हमने IIT गुवाहाटी के अनुसंधान पार्क के साथ मिलकर इन सामग्रियों को विकसित करने का निर्णय लिया है। इससे हमें छात्रों की विशेष सीखने की आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलेगी और यह पहचानने में मदद मिलेगी कि कौन सी सामग्री सीखने को अधिक प्रभावी बना सकती है," उन्होंने कहा।

उच्च शिक्षा से संबंधित एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने गुवाहाटी के कृष्णा कांता हैंडिकुई संस्कृत कॉलेज का भास्कर वर्मा संस्कृत विश्वविद्यालय, नलबाड़ी के साथ विलय को मंजूरी दी।

इस कदम के पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए, सरमा ने कहा, "कृष्णा कांता हैंडिकुई संस्कृत कॉलेज में केवल लगभग 65 छात्र हैं, जबकि भास्कर वर्मा संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या काफी अधिक है।"

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, गुवाहाटी संस्थान की सुविधाएं नलबाड़ी में स्थानांतरित की जाएंगी। कॉलेज के शिक्षण स्टाफ को भी विश्वविद्यालय प्रणाली में विश्वविद्यालय प्रोफेसरों के रूप में समाहित किया जाएगा, उन्होंने कहा।

सरमा ने आगे कहा कि विलय के बाद संस्थान का नाम बदल दिया जाएगा, और कैबिनेट एक वैकल्पिक नाम पर निर्णय लेगी।

अलग से, असम कैबिनेट ने आयुष्मान असम योजना के लिए 200 करोड़ रुपये को मंजूरी दी। सरमा ने कहा कि यह आवंटन राज्य को योजना के तहत 40 लाख परिवारों के स्वास्थ्य देखभाल खर्चों को वहन करने में मदद करेगा।

फंडिंग व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए, सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 30 लाख परिवारों के लिए सहायता प्रदान करती है, जबकि असम सरकार अन्य 40 लाख परिवारों की वित्तीय जिम्मेदारी उठाती है।