असम कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
असम राज्य कैबिनेट ने हाल ही में भूमि अधिग्रहण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे जिला आयुक्तों को अधिशेष भूमि अधिग्रहण का अधिकार मिला है। इसके साथ ही, धेमाजी में सीआरपीएफ के लिए भूमि आवंटन और 308 परिवारों को भूमि पट्टा देने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा, असम वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के लिए नई फैक्ट्री की स्थापना की योजना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस निर्णय से राज्य में विकास की नई संभावनाएँ खुलेंगी।
| Dec 19, 2025, 09:16 IST
मुख्य समाचार
गुवाहाटी, 19 दिसंबर: असम राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को 1957 के भूमि धारण सीमा निर्धारण नियम में संशोधन को मंजूरी दी। इस संशोधन के तहत जिला आयुक्तों को अधिशेष भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक कदम उठाने और इसे योग्य लाभार्थियों को हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया है।
कैबिनेट ने धेमाजी में सीआरपीएफ के समूह केंद्र की स्थापना के लिए 607 बिघा भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया।
राज्यभर में 308 से अधिक परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान करने के लिए भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, असम वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के लिए एक नई फैक्ट्री (अमोनिया-यूरिया परियोजना) की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को भी स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को इसका आधारशिला रखेंगे।
द्वारा
स्टाफ रिपोर्टर