असम कैबिनेट ने ओरोनुदोई योजना के तहत रिकॉर्ड DBT वितरण की घोषणा की

मुख्यमंत्री की घोषणा

गुवाहाटी, 26 फरवरी: असम कैबिनेट ने गुरुवार को ओरोनुदोई योजना के तहत एक ऐतिहासिक DBT वितरण की घोषणा की। 10 मार्च को सुबह 11 बजे लगभग 39.70 लाख लाभार्थियों को 9,000 रुपये की एकत्रित राशि मिलेगी, जो एक ही दिन में लगभग 3,600 करोड़ रुपये होगी।

वितरण समारोह

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "यह असम के इतिहास में लाभार्थियों को एक ही दिन में सबसे अधिक धनराशि का हस्तांतरण होगा। वितरण के अवसर पर हर पंचायत, नगरपालिका वार्ड और स्वायत्त परिषद क्षेत्र में बैठकें आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय कार्यक्रम खानापारा के ज्योति बिष्णु कला केंद्र में होगा।"

नीतिगत निर्णय

कैबिनेट ने स्वायत्त परिषदों को प्रारंभिक निविदा प्राधिकरण देने का एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी लिया, साथ ही राज्य के इतिहास में सबसे अधिक DBT की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC), कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और डिमा हसाओ स्वायत्त परिषद को छोटे परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक निविदा प्रक्रियाओं पर अधिकार देने का निर्णय लिया है।

स्वायत्त परिषदों को अधिकार

सरमा ने कहा, "कैबिनेट ने BTC, कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ को विकेंद्रीकृत तरीके से शक्तियां सौंपने का निर्णय लिया है। PWD, जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण या सिंचाई से संबंधित 10 करोड़ रुपये से कम लागत वाले कार्यों के लिए प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया इन परिषदों द्वारा संभाली जाएगी।"

चाय श्रमिकों को बढ़ावा

चाय बागान श्रमिकों के संबंध में, सरमा ने कहा कि हितधारकों के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक में केंद्र द्वारा पेश किए गए नए श्रम कोड के अनुसार वेतन को समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल, 2026 से चाय बागान श्रमिकों का दैनिक वेतन 30 रुपये बढ़ाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र घाटी में श्रमिकों को 280 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, जबकि बाराक घाटी में उन्हें 258 रुपये मिलेंगे।

विकासात्मक निर्णय

औद्योगिक और आतिथ्य क्षेत्र में प्रोत्साहन

• गुवाहाटी में एक एकीकृत शिपयार्ड और कंटेनर शिपिंग लाइन के लिए प्रोत्साहन की स्वीकृति।

• सिलचर में एक पांच सितारा होटल के लिए मंजूरी।

इन दोनों परियोजनाओं से महत्वपूर्ण रोजगार सृजन की उम्मीद है।

शिक्षा और कृषि

• बाराक घाटी में किसानों का समर्थन करने और उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए पाठारकंडी में कृषि कॉलेज के लिए प्रशासनिक स्वीकृति।

भूमि और बुनियादी ढांचा

• मिशन बसुंधरा के तहत 326 लाभार्थियों को भूमि आवंटन।

• सीमा और छठी अनुसूची क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 519 करोड़ रुपये के NABARD ऋण की स्वीकृति।

• पर्यटन को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एवीएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर VAT में कमी।

स्वास्थ्य और महिलाओं का सशक्तिकरण

• स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए 33,000 ASHA कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को स्कूटी प्रदान करने के लिए ASHA एक्सप्रेस योजना की शुरुआत।

• 11 मार्च से मुख्यमंत्रि महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) की दूसरी किस्त की स्वीकृति।