असम कैबिनेट ने ओरणुदोई योजना के तहत रिकॉर्ड DBT वितरण की घोषणा की

ओरणुदोई योजना के तहत DBT वितरण

गुवाहाटी, 26 फरवरी: असम कैबिनेट ने गुरुवार को ओरणुदोई योजना के तहत एक ऐतिहासिक DBT वितरण की घोषणा की। 10 मार्च को सुबह 11 बजे, लगभग 39.70 लाख लाभार्थियों को 9,000 रुपये का एकत्रित राशि मिलेगी, जो एक ही दिन में लगभग 3,600 करोड़ रुपये होगी।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "यह असम के इतिहास में लाभार्थियों को एक दिन में सबसे अधिक धनराशि का हस्तांतरण होगा। वितरण के अवसर पर हर पंचायत, नगरपालिका वार्ड और स्वायत्त परिषद क्षेत्र में बैठकें आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय कार्यक्रम खानापारा के ज्योति बिष्णु कला केंद्र में होगा।"

कैबिनेट ने स्वायत्त परिषदों को प्रारंभिक निविदा प्राधिकरण सौंपने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति निर्णय भी लिया, साथ ही राज्य के इतिहास में सबसे अधिक DBT की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट ने बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (BTC), कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और डिमा हसाओ स्वायत्त परिषद को छोटे परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक निविदा प्रक्रियाओं पर अधिकार देने का निर्णय लिया है।

"कैबिनेट ने BTC, कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ को विकेंद्रीकृत तरीके से शक्तियाँ सौंपने का निर्णय लिया है। PWD, जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण या सिंचाई से संबंधित 10 करोड़ रुपये से कम लागत वाले कार्यों के लिए प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया इन परिषदों द्वारा संभाली जाएगी," सरमा ने कहा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निपटान राज्य सरकार के पास रहेगा, लेकिन प्रारंभिक निविदा जारी करने का अधिकार संबंधित परिषदों के पास होगा।

"यह BTC और अन्य छठे अनुसूची क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को तेजी से बढ़ाएगा। यह प्रस्ताव BTC के प्रमुख हग्राम मोहीलारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है," उन्होंने जोड़ा।

चाय श्रमिकों को बढ़ावा

चाय बागान श्रमिकों के संबंध में, सरमा ने कहा कि हितधारकों के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक में केंद्र द्वारा पेश किए गए नए श्रम कोड के अनुसार वेतन को समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।

"1 अप्रैल, 2026 से, चाय बागान श्रमिकों का दैनिक वेतन 30 रुपये बढ़ाया जाएगा। इसके अनुसार, ब्रह्मपुत्र घाटी में श्रमिकों को 280 रुपये प्रति दिन मिलेगा, जबकि बाराक घाटी में उन्हें 258 रुपये मिलेंगे," उन्होंने कहा।

कैबिनेट ने कई विकासात्मक और आर्थिक निर्णय भी लिए।

औद्योगिक और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा

• गुवाहाटी में एक एकीकृत शिपयार्ड और कंटेनर शिपिंग लाइन के लिए प्रोत्साहन की मंजूरी।

• सिलचर में एक पांच सितारा होटल के लिए मंजूरी।

इन दोनों परियोजनाओं से महत्वपूर्ण रोजगार सृजन की उम्मीद है।

शिक्षा और कृषि

• बाराक घाटी में किसानों का समर्थन करने और उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए पाठारकंडी में कृषि कॉलेज के लिए प्रशासनिक मंजूरी।

भूमि और अवसंरचना

• मिशन बसुंधरा के तहत 326 लाभार्थियों को भूमि आवंटन।

• सीमा और छठे अनुसूची क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए 519 करोड़ रुपये के NABARD ऋण की मंजूरी।

• कनेक्टिविटी में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एवीएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर VAT में कमी।

स्वास्थ्य और महिलाओं का सशक्तिकरण

• स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए 33,000 ASHA कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को स्कूटी प्रदान करने के लिए ASHA एक्सप्रेस योजना की शुरुआत।

• 11 मार्च से मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) की दूसरी किस्त की स्वीकृति।